शशी करपे,
वसई- वसई विरार महानगरपालिकेने परिवहनच्या बस तिकीटात दोन ते पाच रुपयांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना वाहनांऐवजी वाहन भत्ता देऊन त्यातही दरमहा पाच ते ३५ हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारच्या महासभेत हे दोन्ही प्रस्ताव चर्चेला येणार असून त्यावर शिक्कामोर्तबही होणार आहे. ३ आॅक्टोबर २०१२ पासून वसई विरार पालिकेने बुम तत्वावर परिवहन सेवा सुुरु केली असून त्याचे कंत्राट मे. भगिरथी ट्रान्स कार्पोरेशन प्रा. लि. या कंपनीला दिले आहे. सध्याचे परिवहन सेवेचे प्रवासी भाडे मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरण क्षेत्रातील इतर परिवहन सेवांच्या दरापेक्षा कमी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिकेने दरवाढीचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्याने पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.दरवाढ करताना दोन किलोमीटर पर्यंतचे दर तसेच ठेवण्यात आहेत. दोन ते चार किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासाचे दर आठ रुपयांवरून दहा रुपये करण्यात येणार आहे. चार ते सहा किलोमीटर पर्यंत ९ ऐवजी १३ रुपये भाडे आकारले जाणार आहे. सहा ते आठ किलोमीटरर्पंत ११ ऐवजी १५ रुपये आकारले जाणार आहेत. आठ ते दहा किलोमीटरसाठी १३ ऐवजी १७ रुपये अशी वाढ करण्यात येणार आहे. दहा ते १२ किलोमीटर अंतराच्या सध्याच्या १६ रुपयांच्या तिकीटाचे दर २१ रुपये होणार आहेत. तर बारा ते १४ किलोमीटर प्रवासासाठी १९ ऐवजी २१ रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे शहर अंतर्गत प्रवासी वाहतूक महागणार आहेत. एकीकडे, प्रवासी दरवाढ करणाऱ्या महापालिकेने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यात भरघोस वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. भाडेतत्त्वावरील वाहनांवर जास्त खर्च होत असल्याने आता आयुक्त, महापौर, उपमहापौरांसह अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना दरमहा वाहन भत्ता दिला जाणार आहे. यापूर्वीही पदाधिकाऱ्यांना वाहनांऐवजी वाहन भत्ता दिला जात होता. वाहन भत्त्यात आणखी काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो एक चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. याबाबत आता जनतेची प्रतिक्रिया दरवाढ अमलात आल्यानंतरच कळू शकणार आहे. >सहाय्यक आयुक्त, उप अभियंता, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त , नगर सचिव, वैद्यकीय अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनाही वाहन भत्ता लागू करण्यात आला आहे. या सर्वांना आता वाहन भत्यापोटी दरमाह ३५ हजार रुपये मिळणार आहेत. प्रत्येक अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना वाहने पुरवल्यास पालिकेच्या खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहन भत्ता पुरवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मंगळवारच्या महासभेत आणला आहे. >बड्यांचे बडे हिशेबपूर्वी आयुक्तांना वाहन भत्यापोटी दरमहा ४० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. आता त्यात ३५ हजार रुपांची वाढ करून वाहन भत्ता ७५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. महापौरांना पूर्वी ४५ हजार रुपये वाहन भत्ता दिला जात होता. आता त्यात ३० हजार रुपयांची वाढ करून ७५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. उपमहापौरांना आता ४० हजार रुपयांऐवजी ६५ हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. स्थायी समिती सभापतींना दरमहा ४० हजार रुपयांऐवजी ४५ हजार रुपये वाहन भत्ता लागू होईल. विरोधी पक्षनेता आणि सभागृह नेत्याच्या वाहन भत्त्यात ८ हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.त्यामुळे तो ३७ हजार रुपयांवरून ४५ हजार रुपयांवर जाणार आहे. सर्व सभापतींच्या सध्याच्या ३५ हजार रुपयांंच्या भत्त्यांमध्ये पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उप आयुक्तांनाही पाच हजार रुपये अधिक मिळणार असून त्यांचा दरमहा वाहन भत्ता ४५ हजार रुपये होणार आहे.