मुंबई - लोकसभा निवडणुकीची चर्चा थांबली असली तरी या निवडणुकीतील भाजपचा मोठा विजय राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम करणारा ठरेल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. २०१४ विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढलेल्या चारही प्रमुख पक्षांना बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. त्यामुळे भाजपने शिवसेनेला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले होते. यावेळी राज्यातील निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी राहणार असून या आघाडीमुळे अनेक राजकीय वंचितांना आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
२०१४ मध्ये स्वबळावर लढणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांना ऐनवेळी उमेदवारांसाठी धावाधाव करावी लागली होती. अनेक ठिकाणी मिळेल त्याला उमेदवारी देण्यात आली. यावेळी मात्र स्थिती बदलली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर भाजप-शिवसेना टोकाच्या अंतर्गत कलहानंतरही एकत्र लढतील, असाच अंदाज आहे. गेल्यावेळी स्वतंत्र आणि आता युती करून लढणाऱ्या पक्षांसमोर यावेळी उमेदवारी देण्यावरून मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच बंडखोरांची संख्या वाढणार आहे. या स्थितीसाठी राजकीय पक्षांना तयार राहावे लागणार आहे. त्याचवेळी वंचितला उमेदवार शोधण्यासाठी फारशी कसरत करावी लागणार नाही हे देखील तेवढंच खरं आहे.
२०१४ विधानसभा निवडणुकीत आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठे पक्षांतर पाहायला मिळाले होते. त्यावेळी राजकीय पुढाऱ्यांचा पक्षांतराचा सुरू झालेला धडका नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसून आला. एवढच काय तर अखेरच्या अधिवेशनात सरकारने पक्षात सामील झालेल्या दोन बड्या नेत्यांना मंत्रीपदे दिलीत. परंतु, या पक्षांतराच्या खेळात अनेक नेते अडचणीतही सापडले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्र लढले. त्यावेळी उभय पक्षांनी एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात चिखलफेक केली. त्यातच शिवसेनेने अनेकदा सत्तेला लाथ मारण्याची भाषा केली होती. परिणामी २०१९ विधानसभा निवडणुकीत देखील भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रच लढणार असा अंदाज अनेक नेत्यांनी बांधला. त्यानुसार त्या नेत्यांनी पक्षांतर केले. मात्र आता युती, आघाडी होणार हे निश्चित असल्याने अनेक नेत्यांची अडचण होणार आहे. परंतु, अशा स्थितीत सापडलेल्या नेत्यांना नव्याने उदयास आलेली मुस्लीम-दलितांची वंचित बहुजन आघाडी पर्याय म्हणून समोर येण्याची शक्यता आहे.
वंचितने लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला चांगलेच जेरीस आणले. लोकसभेच्या सर्व ४८ जागा लढविणाऱ्या वंचितला अनेक ठिकाणी उमेदवारांची कमतरता भासली होती. परंतु, विधानसभेला तशीच स्थिती राहिल अशी शक्यता होती. त्यातच युती आणि आघाडीमुळे चित्र बदलले असले तरी वंचितने २८८ जागा लढविल्यास, सर्वच राजकीय पक्षातील उमेदवारीपासून वंचित असलेल्या नेत्यांना 'वंचित'चा आधार मिळणार हे मात्र निश्चित.