लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचे कुटुंबीय आणि मस्साजोगमधील खंडणी प्रकरणात अटकेत असलेला वाल्मीक कराड यांची व्यावसायिक भागीदारी असल्याचा दावा करत त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी जाहीर केली आहेत. धनंजय मुंडे हे वाल्मीक कराड याच्या अतिशय जवळचे आहेत म्हणून त्यांचा राजीनामा झाला पाहिजे, अशी मागणीही दमानिया यांनी केली आहे.
एक्स समाजमाध्यमावर दमानिया यांनी यासंदर्भातील कागदपत्रे जाहीर केली आहेत. वेंकटेश्वरा इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस या कंपनीत राजश्री धनंजय मुंडे या संचालक आहेत. त्या कंपनीचा २०२२ चा महसूल १२ कोटी २७ लाख रुपये इतका होता. २०२२ या वर्षाच्या ताळेबंदात संचालक राजश्री धनंजय मुंडे यांच्यासह वाल्मीक बाबूराव कराड याचे नाव रिलेटेड पार्टीज म्हणून दर्शवण्यात आले आहे. या ताळेबंदानुसार इंडिया सिमेंट कंपनीची राखेची वाहतूक देखील हीच कंपनी करणार, म्हणजे कंपनी एकत्र, जमिनी एकत्र असे म्हणत अजून बरेच खुलासे होतील, असा दावा दमानिया यांनी ‘एक्स’वर केला आहे.
अजून म्हणता संबंध नाहीत?
दमानिया यांनी वेंकटेश्वरा इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेसचे २०२२ चे वित्तीय विवरणपत्रही ‘एक्स’वर टाकले असून त्यावर ‘अजून म्हणता संबंध नाहीत’ असा प्रश्न विचारला आहे. या वित्तीय विवरण पत्रात चार संचालकांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यात पहिले नाव राजश्री धनंजय मुंडे यांचे आहे, तर चौथे नाव वाल्मिक कराड याचे आहे.
वाइन शॉप पॅटर्न
- दमानिया यांनी बीडमधील वाइन शॉप पॅटर्नबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. वाल्मीक कराड याचे केज, वडवणी, बीड, परळी येथे चार ते पाच वाइन शॉप आहेत, असे त्यात नमूद आहे.
- प्रत्येक दुकानाचा बाजारभाव ५ कोटी इतका आहे. ही जमीन केज येथे २९/११/२४ रोजी घेतली. त्यासाठी १ कोटी ६९ रुपये मोजले, ३ दिवसांत परवानगी दिली गेली आणि सात-बारा १५ दिवसांनंतर केला.
सलग दुसऱ्या दिवशी धस भेटले पवारांना
भाजप आमदार सुरेश धस यांनी बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भेट घेतली. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणात धनंजय मुंडे यांंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, यासाठी दबाव असतानाच ही भेट झाली. भेटीनंतर अजित पवार यांनी ही चर्चा जिल्ह्यातील विकासकामांवर होती असे सांगितले. दुसरीकडे धस यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
- पीकविमा घोटाळ्याचा ‘मुंडे पॅटर्न’; शासकीय जमिनीवर भरला विमा!
- धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असतानाचा घोटाळा; कारवाईच नाही
अगोदरच्या सरकारमध्ये कृषिमंत्री राहिलेले धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात पीकविमा घोटाळा समोर आला. २०२३ मध्ये शासकीय जमिनीवर विमा भरला. त्यात काहीच कारवाई न झाल्याने घोटाळेबाजांचे मनोबल वाढले. त्यामुळेच २०२४ मध्ये फळबाग नसतानाही विमा भरला. हे घोटाळे समाेर आल्यानंतरही अद्याप कोणावरच कारवाई झालेली नाही. बोगस पीकविम्याचा हा ‘मुंडे पॅटर्न’ चर्चेत असून, यातील दोषी मोकाट असल्याने मुंडेंविरोधात संशय वाढत चालला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास भरपाई म्हणून पीकविमा दिला जातो; परंतु बीडमधील लोकांनी याकडे संधी म्हणून पाहिले. २०२३ मधील प्रकाराची पुनरावृत्ती २०२४ मध्येही झाली. २०२३ च्या खरिपात बनावट पीकविमा भरल्याचा प्रकार समोर आला होता. रब्बी २०२३ मध्येही अतिरिक्त पीकविमा भरल्याचे समोर आले होते. हा गैरप्रकार कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या निदर्शनास आला. विमा कंपनीकडे बनावट पीकविमा भरणाऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होती. तरीही महसूल व कृषी विभागाने कारवाईस दिरंगाई केली होती.
कलेक्टरचे आदेश कागदावरच
तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पीकविमा घोटाळा करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश दिला होता; परंतु तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकत पीकविमा कंपनीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका घेतली होती. अद्यापही याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले नाहीत.
धनंजय मुंडेंनी का दुर्लक्ष केले?
तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीकविमा घोटाळेबाजांविरुद्ध कोणतीच भूमिका जाहीर केली नाही. त्यामुळे बोगस पीकविमाचे प्रकार सुरूच राहिले. २०२३ मध्ये गुन्हे दाखल झाले असते, तर २०२४ मध्ये बनावट पद्धतीचा विमा भरण्याची हिंमत झाली नसती. मुंडे यांनी याकडे का दुर्लक्ष केले? त्यावरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फळबाग नसतानाही विमा भरला
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार निवडक तालुक्यांत विमा सहभागी शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पडताळणी करण्यात आली. यात जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील केरुळ, कडा, धामणगाव, बिरंगुळवाडी या गावांतील ४० ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात फळपीक तपासणी केली असता, योग्य अर्ज १८ आढळून आले. तीन ठिकाणी फळपीक बाग आढळून आली नाही, तरीही हा विमा भरण्यात आला होता.
विमा घोटाळ्याचा नवा पॅटर्न?
धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांच्याकडून जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षा होत्या; परंतु त्यांच्याच काळात आणि स्वत:च्या जिल्ह्यातच हजारो रुपयांचा पीकविमा घोटाळा समोर आला. भाजपचे आष्टीचे आ. सुरेश धस यांनी, तर हिवाळी अधिवेशनात नावांसह यादीच वाचून दाखवली होती. यावर मुंडे यांनी ‘ब्र’ शब्दही काढला नाही.