मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात महाजनादेश यात्रा काढली. ही यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असून यात्रेला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे विरोधकही हतबल झालेले दिसत आहे. आधीच विरोधक पक्षातील नेत्यांच्या पक्षांतरामुळेच कमकुवत झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करण्याचे अवसानही विरोधकांमध्ये उरले नसल्याची स्थिती आहे. मात्र सत्ताधारी भाजपला राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच विरोधकांना नव्हे तर नवीनच आव्हानाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर असताना दररोज विविध क्षेत्रातील नोकऱ्या जात असल्याचे वृत्त येत आहे. बेरोजगारीची समस्या भीषण रूप धारण करत आहेत. दुसरीकडे पुढील निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप जीवाचे रान करताना दिसत आहे. राज्यात ७२ हजार पदांची भरती करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच काही दिवसांपूर्वी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर पुणे-मुंबई-औरंगाबाद शहरांत स्पर्धा परीक्षाची तयारी करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही बाब विचार करायला लावणारी आहेत. परंतु, ज्यांना नोकरी आहे, तेही बेरोजगार होत असल्याने चिंतेत भर पडत आहे.
केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षाला दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देणार असे आश्वासन दिले होते. तर राज्यातही देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक होत असल्याचा दावा अनेकदा केला आहे. प्रत्यक्षात मोदींचे आश्वासन आणि फडणवीसांचा दावा फोल ठरला ठरल्याचे दिसत आहे. याउलट राज्यात हातचे काम जाणाऱ्यां कामगारांची संख्या लाखाच्या पुढे गेली आहे. एकट्या औरंगाबाद येथील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या ५० हजारहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहे.
दरम्यान केंद्रीय पातळीवर उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी पॅकेज देण्याची वल्गना सरकारकडून केली जात असली तरी ग्राउंड लेव्हलवर ती किती यशस्वी ठरणार हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्यात तीन महिन्यांवर निवडणूक आहे. निवडणूक जवळ येईपर्यंत ही स्थिती आणखीनच भीषण होण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या काळात बेरोजगारीमुळे जनतेत प्रक्षोभ होण्याची शक्यता असून सत्ताधारी भाजपसाठी ही बाब चिंता वाढविणारी आहे. एकूणच राज्यातील विरोधक जरी सशक्त नसले तरी बेरोजगारीमुळे सामान्यांचा सरकारविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बेरोजगारीवर वेळीच उपाययोजना काढली नाही, तर सत्ताधाऱ्यांना 'महाजनादेश' किंवा 'जन आशीर्वाद'ही वाचवू शकणार नाही, हे एव्हाना विरोधकांच्याही लक्षात आले आहे.