पोलिसांनीच उभारली अनधिकृत धार्मिक स्थळे

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सिडको व महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली आहे.

नामदेव मोरे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सिडको व महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली आहे. कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो. पण दुसरीकडे बहुतांश पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये पोलिसांनीच अनधिकृत मंदिरे उभारली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सिडको व महापालिका प्रशासन टाळाटाळ करत असून एकमेकांवर जबाबदारी झटकत आहेत. सिडको व महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांबरोबर धार्मिक स्थळांवरही कारवाई सुरू केली आहे. मंदिरांवर कारवाई करताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी काही ठिकाणी मध्यरात्री कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळेही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कारवाई करताना कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. पोलीस, सिडको व महानगरपालिका प्रशासन पक्षपाती कारवाई करत असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. शहरातील वाशी, एपीएमसी, तुर्भे एमआयडीसी, रबाळे एमआयडीसी, नेरूळ, सीबीडी व परिमंडळ दोन मधीलही काही पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्येच अनधिकृतपणे मंदिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. महापालिका व सिडकोची परवानगी न घेताच पूर्णपणे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. पोलिसांनी स्वत:च एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. सिडको व महापालिकेने पोलीस स्टेशनमधील धार्मिक स्थळांवर सर्वप्रथम कारवाई करणे आवश्यक आहे. पण दोन्हीही यंत्रणा कारवाई करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली आहे. पोलीस हे कायद्याचे रक्षणकर्ते असून नियम तोडणाऱ्यांवर त्यांच्याकडून कारवाई करण्यात येते. अवैध बांधकाम करणाऱ्यांवरही पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पण प्रत्यक्षात अपवाद वगळता सर्वच पोलीस स्टेशनमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. आता अनधिकृत धार्मिक स्थळांचाही प्रश्नही समोर आला आहे. काही सामाजिक संस्थांनी याविषयी तक्रारी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वाशी पोलीस स्टेशनमधील मंदिराविषयी लेखी तक्रार देण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यांची जबाबदारी झटकली आहे. पोलीस स्टेशनचा भूखंड सिडकोने दिलेला आहे. यामुळे तेथील अतिक्रमणावर कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांची असल्याची भूमिका घेतली आहे. सिडकोनेही पोलीस स्टेशन हे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहेत यामुळे तेथे कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे उत्तर दिले आहे. सिडको व महापालिका प्रशासनाने जबाबदारी झटकली आहे व पोलीसही स्वत: पुढाकार घेवून अतिक्रमण हटवत नाहीत यामुळे सामान्य नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली असून कायदा फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.