उस्मानाबाद : उजनी शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची दोन महिन्यांत ‘क्वॉलिटी कंट्रोल’ यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी रविवारी येथे केली. ग्रामीण भागातील जुन्या पाणी पुरवठा समित्या बरखास्त करण्यात येत आहेत. नवीन समित्यांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बंद पडलेल्या २५ लाखांपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. विभागीय आयुक्तांना एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे अधिकार बहाल केल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठवाड्यातून आंध्र प्रदेशात वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर तत्कालीन सरकारने पाच हजार कोटी खर्च दाखविला. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गोदावरी आणि मांजरा नदीवर नवीन ३०० धरणे मराठवाड्यात होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. मग पाच हजार कोटींचा निधी गेला कुठे, असा सवाल लोणीकर यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्राचा पाणी देण्यासाठीचा नकारात्मक पवित्रा असाच राहिल्यास, जालना जिल्ह्यातील लोअर दुधना प्रकल्पातून उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांना पाणी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
उजनी पाणीपुरवठा योजनेची चौकशी
By admin | Updated: October 26, 2015 02:45 IST