शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुधीर मुनगंटीवारांनी 'राज्यभर दौरा गुंडाळला', भाजप नेत्यांसोबत आज चर्चा; ठाकरे बंधुबद्दलही बरंच बोलले
2
“१०० टक्के ठाकरे बंधूंना १०० जागा मिळतील, युतीची केवळ घोषणा बाकी, जागावाटप पूर्ण”: संजय राऊत
3
ठाकरे बंधुंमधील दादर, शिवडीचा तिढा अखेर सुटला, मोठ्या भावासाठी धाकट्याने घेतले झुकते माप
4
महापालिका निवडणूक २०२६ : प्रस्तावच नाही; काँग्रेस-'वंचित'ची युती होणार की नाही? गोंधळ कायम 
5
दीपूचंद्र दासच्या मित्रांनीच केली 'गद्दारी', मारणाऱ्या धर्मांध जमावातच झाले सामील अन्...! सामोर आलं धक्कादायक सत्य
6
खळबळजनक! सकाळी एन्काऊंटर, संध्याकाळी फरार; पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळाला आरोपी
7
महाविकास आघाडी फुटणार? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "...तर आम्ही इतर पर्यायांचा विचार करू"
8
पहाटे ५ ची वेळ, उर्फी जावेद घाबरलेल्या अवस्थेत पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली; नक्की काय घडलं?
9
इंडिगो एअरलाइन्स मार्चनंतर तुर्कीकडून घेतलेली विमानांचे उड्डाण करणार नाही; DGCA ने दिला स्पष्ट नकार
10
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
11
आठ कोटी, बारा पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
12
८ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा ३,२८,००० रुपये फिक्स व्याज! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची 'खास' भेट
13
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
14
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
15
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
16
२०२५चे शेवटचे पंचक: ५ दिवस अशुभ, पण ‘ही’ कामे करणे शुभ; दोष लागणार नाही, नेमके काय टाळावे?
17
Bigg Boss Marathi: लावणी डान्सरला 'बिग बॉस मराठी'ची ऑफर? म्हणाली- "मला त्यांच्याकडून मेल आलाय..."
18
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
19
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, न्याय विभागाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
20
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
Daily Top 2Weekly Top 5

महागाईचा राक्षस खरंच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच आवश्यक, उद्धव ठाकरेंचा मोदींना सल्ला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 6, 2018 08:32 IST

पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे नुसती वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल, असा सल्ला सामनामधील अग्रलेखातून सरकारला देण्यात आला आहे. 

मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दरात किरकोळ कपात करण्याच्या निर्णयावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनामधून टीका केली आहे. इंधन दरवाढीच्या भडक्यावर सरकारने घातलेली पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे नुसती वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच करावी लागेल, असा सल्ला सामनामधील अग्रलेखातून सरकारला देण्यात आला आहे. करांच्या बेसुमार ओझ्यामुळेच पेट्रोल–डिझेलचे भाव गगनाला भिडतात,  असे सध्याचे  सत्ताधारी नेते विरोधी पक्षात असताना सांगत होते. त्यामुळे त्यामुळे केंद्र सरकारने मनात आणून करांचे ओझे कमी केले तर पेट्रोल–डिझेलचे दर अवघ्या 50 ते 60 रुपयांवर येऊ शकतील, असा अंदाज उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे- पेट्रोल-डिझेलच्या दररोज होणाऱ्या दरवाढीवरून देशभरात निर्माण झालेला असंतोष उशिरा का होईना सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचला- दोन्ही सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलची किरकोळ का होईना दरकपात करण्याची घोषणा केली-जनआक्रोश ध्यानात घेऊन छोटी का होईना दरकपात केली याबद्दल सरकारचे आभार- मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना  कच्च्या तेलाच्या किमती थेट 143 डॉलर्स प्रति बॅरलवर जाऊन पोहचल्या तरीही एवढी दरवाढ झाली नव्हती-  मात्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तेलाच्या किमती 29 डॉलर्सपर्यंत घसरूनही आपल्याकडील पेट्रोल-डिझेलचे भाव चढेच राहिले- केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर जे सतराशे साठ प्रकारचे कर लादले आहेत तेच महागाईचे खरे मूळ - पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ दराएवढीच रक्कम कराच्या रूपाने केंद्र आणि राज्य सरकार वसूल करते. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलचे दर दुपटीवर जाऊन पोहचतात- केंद्राने मनात आणले आणि करांचे ओझे कमी केले तर पेट्रोल-डिझेलचे दर अवघ्या 50 ते 60 रुपयांवर येऊ शकतील- पाच रुपयांची फुंकर म्हणजे केवळ वाऱ्याची झुळूक आहे. महागाईचा राक्षस खरेच मारायचा असेल तर दरकपात नव्हे, करकपातच आवश्यक

टॅग्स :Uddhav Thackerayउद्धव ठाकरेNarendra Modiनरेंद्र मोदीPetrolपेट्रोलGovernmentसरकार