दोनशे टक्के अधिक दरापोटी कोट्यवधीची खिरापत!

पोषण आहार : सहकार मंत्र्यांकडून पणन संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती

अकोला : शालेय पोषण आहार पुरवठ्याची कामे महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनने नियमबाह्य खासगी कंत्राटदारांना देण्याच्या प्रकाराला राज्याच्या पणन संचालकांनी लगाम लावण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांच्या आदेशाला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्थगिती देत कंत्राटदारांची देयके अदा करण्याचा मार्ग मोकळा केला. विशेष म्हणजे, खासगी कंत्राटदारांना वस्तूपुरवठ्यासाठी दोनशे टक्केपेक्षाही अधिक दराचा मलिदा देण्यात आल्याने शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम खासगी कंत्राटदारांकडून करवून घेण्यास महाराष्ट्र को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला राज्याच्या पणन संचालकांनी मज्जाव केला. त्यानंतरही पोषण आहार पुरवठ्यासाठी मुंबई, उस्मानाबाद, अहमदनगर, हिंगोली, नंदुरबार, नागपूर, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ या जिल्ह्यातील कामांची खिरापत वाटण्यात आली. पणन संचालकांच्या आदेशामुळे देयकं कशी सादर करावी, या अडचणीत कंझ्युमर्स फेडरेशन सापडले. अकोला जिल्ह्यात कंझ्युमर्स फेडरेशनने खासगी कंत्राटदाराला काम दिल्याचा करारनामा २९ जूून २०११६ रोजी केला, हे विशेष; मात्र पणन संचालकांचा आदेश कायद्यातील तरतुदीनुसार असल्याने कंझ्युमर्स फेडरेशनने आदेशानंतर खासगी कंत्राटदारांसोबत केलेले करारनामे अवैध ठरले होते. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडे पुरवठ्याच्या कामांची देयकं सादर करण्यावरही निर्बंध आले. ते हटवण्यासाठी कंझ्युमर्स फेडरेशनसोबत कंत्राटदारही कामाला लागले. पणन संचालकांच्या आदेशावर कंझ्युमर्स फेडरेशनने सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे धाव घेतली. विभागाकडूनच सहकार चळवळीला नख!पणन संचालकांना सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणीत महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनने शासनाच्या विविध शासकीय विभागाची कामे घेतली. ती कामे ग्राहक संस्थांना (कंझ्युमर्स सोसायटी) देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, त्या संस्था फेडरेशनच्या सभासदही आहेत. त्यांना डावलून शालेय पोषण आहाराचे काम खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घालण्यात आले. ही बाब सहकार चळवळीचा विकास आणि आर्थिक मजबुतीच्या विरोधात आहे. त्यातून फेडरेशनच्या उपविधीचेही (बायलॉज) उल्लंघन करण्यात आले. हा प्रकार तातडीने बंद करून ग्राहक संस्थांनाच काम देण्याचे आदेश राज्याचे पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६ जून २०१६ रोजी दिले होते. शासनाची अशीही पारदर्शकताखासगी कंत्राटदारांसह कंझ्युमर्स फेडरेशनने नऊ जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची काळजी घेत याचिका दाखल केली. त्यावर शासनानेही कंत्राटदारांच्या वस्तूंना दोनशे टक्के अधिक दराची जाणीव ठेवत ५० कोटींची देयके अदा करण्याचा मार्ग मोकळा केला.