‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणातील दोन मालमत्ता लवकरच जप्त होणार

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात हवाला व्यवहाराच्या अंगाने चौकशी करणाऱ्या सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणातील पैशांतून खरेदी केलेल्या दोन मालमत्ता ओळखल्या आहेत.

- डिप्पी वांकाणी,  मुंबईमहाराष्ट्र सदन प्रकरणात हवाला व्यवहाराच्या अंगाने चौकशी करणाऱ्या सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणातील पैशांतून खरेदी केलेल्या दोन मालमत्ता ओळखल्या आहेत. या दोन्ही मालमत्ता पुढील महिन्यात लवकरच जप्त केल्या जातील, असे ईडीतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. ईडीने गेल्या आठवड्यात खारघर येथील हेक्स वर्ल्ड मालमत्ता जप्त केली होती. या मालमत्तेचे प्रवर्तक (प्रमोटर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज व कंपनी पुतण्या समीरची होती. ‘‘या दोन मालमत्तांतील पैशांचा स्रोत आम्हाला समजला असून गुन्ह्यातील पैशांतून त्या मालमत्ता विकत घेतल्याचे आम्हाला आढळले आहे. लवकरच त्या जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही आहोत,’’ असे ईडीतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. जप्तीची कारवाई किती लवकर केली जाणार, असे विचारता हा अधिकारी म्हणाला की, ‘‘पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ती कारवाई व्हावी.’’यावर्षी १७ जून रोजी ईडीने महाराष्ट्र सदन व कालिना सेंट्रल लायब्ररी प्रकरणात एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट दाखल केला होता. नीश इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इदीन फर्निचर या भुजबळांच्या तीन कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. समीर आणि पंकज भुजबळ हे नीश आणि ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक होते, समीरची पत्नी शेफाली आणि पंकज भुजबळची पत्नी विशाखा या इदीन फर्निचर्सच्या संचालक होत्या.महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम करणाऱ्या चमणकर इंटरप्रायजेसने या खात्यांमध्ये काही ठेवी ठेवल्या होत्या. या प्रकल्पाला अर्थ पुरवठा करणाऱ्या प्राईम डेव्हलपर्सनेही या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये ठेवी ठेवल्या, असे हा अधिकारी म्हणाला. गेल्या सप्टेंबरमध्ये ईडीने चमणकर इंटरप्रायजेसची १७.३५ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता जप्तकेली होती.सहा महिन्यांची मुदतईडीने हेक्स वर्ल्ड प्रोजेक्ट तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त केला असला तरी हवाला व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचे दिल्लीतील निवाडा करणारे अधिकारी त्याचे भवितव्य १८० दिवसांत निश्चित करतील. या कालावधीत छगन भुजबळ यांना ही मालमत्ता का जप्त करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करण्यासाठी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. एकदा त्यासंदर्भात निर्णय घेतला गेला की मालमत्तेला जप्त करण्याची अंतिम कारवाई होईल. त्यानंतर ईडीकडून ती जप्त होईल.