निविदा सतराशे कोटींची, जादा चारशे कोटी

महापालिकेच्या विकासकामांच्या जाहीर निविदा साखळी करून विशिष्ट ठेकेदार कंपन्याच पटकावतात

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : महापालिकेच्या विकासकामांच्या जाहीर निविदा साखळी करून विशिष्ट ठेकेदार कंपन्याच पटकावतात, त्याला अटकाव व्हावा म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या ई-टेंडर पद्धतीतही आता तोच प्रकार होत असल्याचे दिसत आहे. समान पाणी पुरवठा योजनेतील (२४ तास पाणी योजना) १ हजार ७४८ कोटी रुपयांच्या कामासाठी ज्या निविदा आल्या त्यावरूनच तरी हेच दिसते आहे. प्रशासनाचाही यात हात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात उघडपणे होत आहे.एकूण चार कंपन्यांना हे काम चार भागात मिळाले आहे. मोठ्या रकमेचे व किमान दोन वर्षे चालणारे हे काम असल्याने या कामांवर अनेक कंपन्यांचे लक्ष होते. पुण्यातील काही कंपन्याही त्यासाठी इच्छुक होत्या. अशा मोठ्या खर्चाच्या व दीर्घ काळ चालणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय स्तरावर हे काम करू इच्छिणाऱ्यांची क्षमता जाणून घेण्यासाठी निविदापूर्व बैठक घेण्यात येते. त्या बैठकीपासूनच साखळी करण्याची सुरुवात झाली असे महापालिका वर्तुळात अनेकांचे म्हणणे आहे. या बैठकीतच पुण्यातील इच्छुक कंपन्यांसह काही कंपन्यांना बाजूला टाकण्यात आले.त्यासाठी निविदेत काही अटी विशिष्ट कंपन्यानाच सोयीस्कर होतील अशा टाकण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे. त्यात प्रामुख्याने जॉर्इंट व्हेन्चर ( दोन कंपन्यांनी एकत्रितपणे काम करतील) नसावे अशी अट टाकण्यात आली. त्यामुळे असे काम करण्याची आर्थिक क्षमता दोन कंपन्या मिळून दाखवण्याची काही जणांची संधी गेली. त्यानंतर ज्या कंपनीचे पाईप टाकण्यात येतील, त्या कंपनीचे वेळेवर व नियमित पाईपपुरवठा करण्याचे पत्र असलेल्या ठेकेदार कंपनीलाच प्राधान्य देण्यात येईल अशीही एक अट टाकण्यात आली.या दोन अटींमुळे केवळ काही कंपन्यांच स्पर्धेसाठी शिल्लक राहिल्या. त्यातील ज्या कंपन्यांना काम द्यायचे होते त्यांना सोडून उर्वरित कंपन्यांना तुम्ही हे काम करू शकणार नाहीत असे स्पष्ट सांगून बाद करण्यात आले. त्यानंतर फक्त चारच कंपन्या शिल्लक राहिल्या. स्पर्धा दिसली पाहिजे ही कोणत्याही निविदेसाठी अट आहे. अशी स्पर्धा दिसावी म्हणून मग सोळाशे किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाचे चार समान भाग करण्यात आले. या चारही भागांच्या स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या. त्यानंतर एका कामासाठी चार कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या. त्यात ज्यांना ते काम करायचे आहे त्यांनी कमी दर व उर्वरित तीन कंपन्यांनी त्यांच्यापेक्षा जास्त दर नमूद केले. याच पद्धतीने चारही कामांच्या निविदा चारही कंपन्यांनी दाखल केल्या. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीला एक काम मिळालेच.कागदोपत्री या सर्व गोष्टी नियमानुसार झाल्या असल्या तरीही त्या ठरवून झाल्याशिवाय होतच नाही असे यावर विरोधकांचे म्हणणे आहे. या चारही कामांची कामांची सर्वाधिक कमी दराची निविदा महापालिकेने निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा सरासरीने २७ टक्के जादा दराची आहे. त्या कामात उर्वरित कंपन्यांनी त्यापेक्षा जास्त दराने निविदा दाखल केली आहे. त्यामुळे २७ टक्के जादा दराची निविदा मंजुरीस पात्र ठरते आहे. या हिशेबाने एकूण १ हजार ७४८ कोटी रुपयांच्या कामांचे जवळपास ४५० कोटी रुपये जास्तीचे होणार आहेत. चारच कंपन्या एकाच नावाने चारही कामांमध्ये वेगवेगळ्या फिरत असल्याचे स्पष्ट होऊनही प्रशासनाने हरकत घेतलेली नाही. आता या निविदांचा तुलनात्मक दराचा तक्ता स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहे. गेली वर्षभर चर्चा सुरू असलेल्या २४ तास पाणी योजनेतंर्गत शहरातंर्गत नव्या जलवाहिन्या टाकण्याचे हे काम आहे. १ हजार ६०० किलोमीटर अंतराच्या लहान-मोठ्या जलवाहिन्या यात टाकण्यात येणार आहेत. किमान २ ते ३ वर्षे काम सुरू राहणार आहे. हे काम सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत एकाच स्वरूपाचे आहे. याच योजनेच्या खर्चासाठी पालिकेने कर्जरोखे काढण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीचे २०० कोटींचे कर्जरोखे काढले असून काही बँकांनी ते ७ टक्के दराने घेतले आहेत. याच पद्धतीने एकूण अडीच हजार कोटींचे कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. शहरात सर्वत्र पाईपलाईन टाकणे हे या योजनेतील सर्वांत मोठ्या खर्चाचे व वेळ घेणारे काम आहे.महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनाने निविदा खुल्या करण्याच्या आधीच कोणत्या कंपनीने किती टक्के जादा दराने निविदा दाखल केल्या याची यादीच जाहीर केली होती. निविदा खुल्या केल्यावर तीच नावे उघड झाली आहेत.निविदेतील एका कंपनीने काही महिन्यांपूर्वीच महापालिकेचेच खडकवासला परिसरातील एका बंद पाईनलाईनचे काम निविदेतील मंजूर दरापेक्षा ३ टक्के कमी दराने केले होते. त्याच पद्धतीच्या कामाला आता मात्र २७ टक्के जादा दर दाखल केला आहे. या कंपनीला दोन कामे मिळाली आहेत.>न्यायालयात दाद मागूया सर्व प्रक्रियेत अगदी उघडपणे साखळी करून कामे घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. स्पर्धा होऊच दिली नाही. त्यामुळेच फेरनिविदा काढावी अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने याची दखल घ्यावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल.- चेतन तुपे, अरविंद शिंदे>आरोपात तथ्य नाहीत्यांच्या कार्यकाळातील बहुसंख्य निविदा जादा दराच्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कामाची निविदा प्रक्रियाही बरीचशी त्यांच्याच कार्यकाळात पूर्ण झाली आहे. काही गोष्टी नंतर झाल्या असतील. अद्याप स्थायी समितीसमोर या निविदांचा तुलनात्मक तक्ता आलेला नाही. तो आल्यानंतर सर्वसंमतीने काय तो योग्य निर्णय घेतला जाईल. त्यांच्या आरोपात काही तथ्य नाही.- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष स्थायी समिती