दरवर्षी ५०० कोटींची उलाढाल

‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर सुरू झालेल्या ‘कॉलेज आॅफ फिजिशियन अँड सर्जन’ संस्थेची उलाढाल वर्षाला ५०० कोटींच्या घरात आहे

मुंबई : विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका शिक्षण मिळावे, यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर सुरू झालेल्या ‘कॉलेज आॅफ फिजिशियन अँड सर्जन’(सीपीएस) संस्थेची उलाढाल वर्षाला ५०० कोटींच्या घरात आहे. इतका पैसा आला कोठून? असा सवाल उपस्थित करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) संस्थेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला आहे. या संस्थेविरुद्ध धर्मादाय आयुक्तालयात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी तक्रारदेखील दाखल केली आहे. कर विभागाने ‘सीपीएस’ला ३ कोटी रुपयांचा कर भरण्यासाठी नोटीस पाठविली आहे. धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी असलेल्या संस्थेकडून इतका कर कसा आकारला जातो? विद्यार्थ्यांकडून अधिकचे पैसे आकारले जातात. त्याचबरोबर, ठरावीक कंपन्यांना कामासाठी निविदा दिली जाते. ट्रस्टी दरमहा लाखो रुपये पगार घेतात. टूरसाठी ट्रस्टी ‘सीपीएस’चा पैसा वापरतात, असे आरोप ‘एमएमसी’ने केले आहे.या संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी तक्रार दाखल केली आहे, पण या घटनेला सहा महिने उलटूनही कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिलेले नाही, अथवा संस्थेची चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुट्टीकालीन न्यायालयात ‘क्रिमिनल पीटिशन’ दाखल करणार असल्याचे तिरोडकर यांनी स्पष्ट केले. ‘सीपीएस’मधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी डॉ. ऋषिकेश जायभाये यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१४मध्येच याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘एमएमसी’ने या प्रकरणाची चौकशी केली, परंतु दोन वेळा सुनावणीला ‘सीपीएस’कडून कोणीच उपस्थित राहिले नाही. त्यानंतर, २३ जानेवारी २०१६ ला पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात आली. त्या वेळी ‘सीपीएस’चा वकील हजर होता. त्या वेळी वकिलाने उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत मागून घेतली, पण‘सीपीएस’कडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचे उत्तर आलेले नाही. त्यानंतर, ‘सीपीएस’ चौकशीत सहकार्य नसल्यचे एमएमसीने सीबीआय आणि एसीबी यांना कळविली आहे. तक्रारदार डॉ. जायभाये यांनी ‘सीपीएस’वर गंभीर आरोप केले आहेत. संस्थेतील भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार आणि परीक्षेतील गैरव्यवहाराची विस्तृत माहिती त्यांनी सुनावणी वेळी दिली. ‘सीपीएस’मध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार समोर आणण्यासाठी ‘मार्ड’ने ‘एमएमसी’कडे तक्रार दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)आमच्या संस्थेचे दर तीन महिन्यांनी आॅडिट होते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा पैशांचा गैरव्यवहार होत नाही. आॅडिट रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तालयात सादर करण्यात येतो. आमच्या विश्वस्तांपैकी कोणीही पगार घेत नाही.जेव्हा मीटिंग अथवा असाइन्ड वर्क असते, तेव्हा विश्वस्तांना भत्ता दिला जातो. त्या वेळीही टीडीएस कापला जातो. अन्य पाच राज्यांत सीपीएसचा विस्तार झाला आहे. या सर्व राज्यांत शासकीय रुग्णालयातच हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन वर्षांसाठी ३० हजार रुपयेच आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे इतक्या कमी खर्चात वैद्यकीय शिक्षण मिळू शकते, हे आम्हाला सर्वांसमोर आणायचे आहे. त्यामुळे आमच्यावरील आरोप म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. - डॉ. गिरीश महिंद्रकर, अध्यक्ष, सीपीएस धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी असलेल्या संस्थेचे विश्वस्त पगार घेऊ शकत नाहीत. कोणी विश्वस्त पगार घेत असतील, अशी तक्रार आल्यास आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करतो, असे धर्मादाय आयुक्तालयातून एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याचा अटीवर असे लोकमतशी बोलतांना सांगितले