शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाम हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली, आजचा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित - सूर्यकुमार यादव
2
IND vs PAK : आम्ही काहीच विसरलेलो नाही! दुबईतून टीम इंडियाचा पाकला स्पष्ट संदेश
3
IND vs PAK : सूर्यानं सिक्सर मारत संपवली मॅच! टीम इंडियाचा दबावात दिमाखदार विजय
4
भारत कणखर, अमेरिका झाला हतबल; म्हणे, “आमच्याकडून २५ किलो मक्याचं एक पोतं घ्यायला तयार नाही”
5
“महाराष्ट्रात सामाजिक वीण उसवतेय, समाजात कटूता निर्माण होणारे निर्णय घेतले जातायत”: शरद पवार
6
IND vs PAK : कुलदीप यादवची हॅटट्रिक हुकली; पण पाक विरुद्ध ३ विकेट्स घेत साधला साधला मोठा डाव
7
“ओबीसी असो किंवा मराठा असो, सगळ्या समाजाचे हित हेच सरकार करू शकते”: CM देवेंद्र फडणवीस
8
IND vs PAK : पाकच्या National Anthem ऐवजी DJ वाल्या बाबूनं वाजवलं भलतंच गाणं; व्हिडिओ व्हायरल
9
IND vs PAK : परंपरा मोडत भारतीयांची भावना जपली! सूर्यानं हात न मिळवता पाक कॅप्टनकडे फिरवली पाठ (VIDEO)
10
हृदय पिळवटून टाकणारी घटना; चिमुकलीला जिवंत गाडले, ग्रामस्थांना रडण्याचा आवाज आला अन्...
11
IND vs PAK : 'हार्दिक' स्वागत! पहिल्याच चेंडूवर सैम अयूबच्या पदरी भोपळा
12
“पंतप्रधान मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणबाबत विचार करणे अपेक्षित, नेपाळ अडचणीत...”: शरद पवार
13
"गढूळ विचाराच्या लोकांवर थुंकतो; आता व्हायचे ते होऊ द्या", जरांगे पाटलांची हाकेंवर जहरी टीका
14
“अजून काय अन्याय व्हायचा राहिला? आमच्या हक्काचे दिले नाही”; मनोज जरांगेंचे अजितदादांना उत्तर
15
IND vs PAK : दुबईत पाकच्या बाजूनं लागला नाणफेकीचा कौल; सेम गेम प्लॅनसह मैदानात उतरली टीम इंंडिया
16
मारुतीच्या या 8-सीटर कारच्या किंमतीत मोठी कपात, ₹61,000 पर्यंत होईल फायदा; जाणून घ्या नवी किंमत
17
'कोणताही भारतीय खेळाडू पाकिस्तानविरुद्ध खेळू इच्छित नाही, पण...', सुरेश रैनाचे मोठे वक्तव्य
18
अमेरिकेतील टेक्सास राज्यात 'शरिया कायद्यावर' बंदी; मुस्लिम संघटनांचा आक्रोश
19
क्रिकेटच्या नावाखाली उद्धव ठाकरे राजकारण करत आहेत; चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका
20
"व्यक्तीचा निर्णय जनहिताचा, राष्ट्रहिताचा असेल, तर ती संस्कृती"; CM योगींच्या हस्ते २९८ कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण 

चराईबंदीमुळे मेंढपाळ अडचणीत

By admin | Updated: July 18, 2014 00:58 IST

मेंढीपालन हा धनगर समाजाचा पिढीजात व्यवसाय आहे. त्यांचा उदरनिर्वाहच या व्यवसायावर आहे. मात्र वनविभागाने त्यांना चाराबंदी केल्याने कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.

मेंढपाळांचा सवाल : ११ लाख मेंढ्यांच्या चराईचा प्रश्न, मोफत पासेसला वनविभागाचा ब्रेकरूपेश उत्तरवार - यवतमाळ मेंढीपालन हा धनगर समाजाचा पिढीजात व्यवसाय आहे. त्यांचा उदरनिर्वाहच या व्यवसायावर आहे. मात्र वनविभागाने त्यांना चाराबंदी केल्याने कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यामुळे आता जगायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. आम्हाला न्याय द्या अन्यथा आमच्या हातात बंदुका देवून नक्षलवादी बनण्याची परवानगी द्या अशी लेखी मागणी मेंढपाळ अन्याय निवारण समितीने वनविभागाकडे केली आहे. विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १० हजार मेंढपाळ आहेत. त्यांच्याकडे ११ लाख मेंढ्या आहेत. कोरड्या दुष्काळाने या मेंढपाळांपुढे चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मेंढ्या चराईसाठी वनविभागाने बंदी घातली आहे. मेंढी चराईसाठी आरक्षित वनजमीन वन्यप्राण्यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. मेंढ्यांना चराई करण्यासाठी क्षेत्रच शिल्लक राहीले नाही. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात मेंढ्या चारायच्या कुठे? असा गंभीर प्रश्न मेंढपाळांपुढे निर्माण झाला आहे. संपूर्ण राज्यातच मेंढी चराईची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. राज्यात ४८ वन विभाग आहेत. पैकी २७ विभागात मेंढी चराईला बंदी घालण्यात आली आहे. २१ पैकी काही जिल्ह्यात अंशत: परवानगी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी वनविभाग सप्टेंबर ते मे पर्यंत मेंढी चराईच्या पासेस देतात. विदर्भात वनविभागाने चराईसाठी मोेजके क्षेत्र आरक्षित केले आहे. त्यावर एक हजार मेंढ्यांना चारा पास मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात तीन लाख मेंढ्यांना चाऱ्यास मुकावे लागणार आहे. पावसाळ्यात शेतजमिनी रिकाम्या नसतात. अशा स्थितीत मेंढ्यांना वाचवायचे कसे ? असा गंभीर पेच त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. परंपरागत मेंढीव्यवसाय भुईसपाट होण्याचा धोका आहे. यामुळे त्यांचे उपजिविकेचे साधनच हिरावल्या जाणार आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मेंढपाळ आता आक्रमक झाले आहेत. हातात बंदूका देण्यासाठी वनविभागाला परवानगी मागितली आहे. यामुळे वनविभाग हादरला असून मेंढपाळ आणि वनविभागात ठिणगी पडण्याचे संकेत आहेत. याप्रकरणी वनविभागाने मात्र आपले हात वर केले आहेत.मेंढपाळांची मुले शाळाबाह्यरानावनात राहणाऱ्या मेंढपाळांची मुले शाळेत जात नाही. त्यामुळे ही मुले शाळाबाह्य झाली आहेत. त्यांच्यासाठी वस्तीशाळा सुरू करण्याकरिता शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.