पिंपरी : भाषा समृद्ध होण्यासाठी आपण, समाज, शासन आणि प्रशासनाचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. कुठलीही भाषा श्रीमंत होण्यासाठी शिक्षण, प्रशासन आणि ज्ञानव्यवहार संबंधित भाषेत होणो गरजेचे आहे. प्राथमिकपासून तर उच्च शिक्षणार्पयतचे शिक्षण मराठीतूनच असावे. सर्व ज्ञानशाखा मराठीत असाव्यात, तेव्हा भाषा समृद्ध होईल, असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी आज येथे व्यक्त केले.
पिंपरी, संततकारामनगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात दिशा सोशल फाऊन्डेशनच्या वतीने आयोजित ‘मराठी भाषा काल आज आणि उद्या’ या विषयावर डॉ कोत्तापल्ले बोलत होते. व्यासपीठावर आयुक्त राजीव जाधव, फाऊन्डेशनचे संस्थापक बाळासाहेब जवळकर, अध्यक्ष गोरख भालेकर, कार्याध्यक्ष सचिन साठे, महाराष्ट्र राज्य मराठी अध्यापक संघाचे विश्वस्त हनुमंत कुबडे, सुदाम ढोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी कोत्तापल्ले यांनी भाषा धोरण, भाषा समृद्धीसाठी शासनास केलेल्या सूचना, भाषेपुढील आव्हाने याविषयावर प्रकाश टाकला.
डॉ. कोत्तापल्ले म्हणाले, ज्ञानव्यवहार हे मातृभाषेतच व्हायला हवेत. तसेच प्रतिष्ठित लोक कोणती भाषा बोलतात. याचा प्रभाव समाजावर पडत असतो. त्यामुळे प्रतिष्ठितांनी मराठी भाषेचा वापर करावा. तसेच दैनंदिन जीवनातही मातृभाषेचा वापर महत्त्वाचा आहे. शासनास आम्ही मराठी भाषेविषयी सूचना केल्या आहेत. त्यात अनेक मुद्दे समाविष्ठ आहेत. भाषा समृद्ध होण्यासाठी धोरणांची आखनी आणि अंमलबजावणी होणो गरजेचे आहे. नोकरीत मराठी बोलणा:यांना प्राधान्यक्रम द्यावा, तसेच उद्योग क्षेत्रत मोठयाप्रमाणावर मराठीशिवाय इतर भाषेचा वापर केला जातो. उद्योगांतील व्यवहार मराठीत व्हावेत, तसेच महापालिकेत छोटय़ा छोटय़ा कामांना येणारा माणुस सामान्य आहे. निमशासकीय कार्यालयातील व्यवहार मराठीत असतील तर त्याचा त्याला फायदा होईल. आमच्या पुढच्या पीढीचे काय होणार हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे भाषाविषयक धोरणांची कडक अंमलबजावणी होणो गरजेचे आहे. औषंधावरील माहितीही मराठीत असावी, बँकींग व्यवहारातही मराठी वापर व्हावा.अशीही सुचना केली आहे. मराठीचा आग्रह धरूण दुस:या इतर कोणत्याही भाषा वापरास हरकत असणार नाही.’’
नाना शिवले यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाचा उद्ेश, उपक्रम याबद्दल माहिती दिली. श्रीकांत चौगुले यांनी सूत्र संचालन केले. नंदू कांबळे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
शासन परिपत्रकांची अमंलबजावणी व्हावी
4मराठी राजभाषेचा कायदा झाला तेव्हापासून आजवर शंभरेक परिपत्रके शासनाने काढलेली आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. मंत्रलयातील पाटय़ा, अधिका:यांचे शिक्के, दुकानांवरील पाटय़ाही बदललेल्या नाहीत. मराठी भाषेला प्राधान्य देऊन इंग्रजी किंवा अन्य भाषेचा वापर केला तरी त्यास कोणाचाही विरोध असणार नाही. या परिपत्रकांची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आम्ही काही सूचना केल्या आहेत. कारवाई किंवा अंमलबजावणी संदर्भात जबाबदारी निश्चित करणो गरजेचे आहे. जे अधिकारी याची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांची वेतनवाढ रोखावी, तसेच जे करतील त्यांचा बढती देताना विचार करावा, असेही कोत्तापल्ले म्हणाले.
म्हणून मराठी माणसांची उपेक्षा
4चित्रपट क्षेत्रतही मोठय़ाप्रमाणावर दादागिरी चालते. मराठी चित्रपटांना थिअटर मिळू दिले जात नाहीत. ही बाबही गंभीर आहे. हिंदीत मराठी माणसांचा प्रवेश कसा होणार नाही, याचे राजकारण केले जाते. श्रीराम लागू किंवा निळू फुले यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कलावंतांना हिंदीत स्थान दिले गेले नाही. ज्या मराठी कलावंतांना काम दिले गेले, ते दुय्यम दर्जाचे होते. त्यामुळे कामगारपासून कलावंत तंत्रज्ञानर्पयत या क्षेत्रत तीस टक्के मराठी लोक असावेत, अशीही मागणी केल्याचे डॉ. कोत्तापल्ले यांनी सांगितले.