Narendra Jadhav News: राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यावरून अलीकडच्या काळात बराच विरोध पाहायला मिळाला. त्रिभाषा अंतर्गत हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. हिंदी सक्तीविरोधात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ना कुठला झेंडा, मराठीच अजेंडा अशी हाक देत सर्व मराठी भाषिकांचा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. राज यांच्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदी सक्तीला विरोध केला. त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटना, संस्था, साहित्यिक, कलाकार यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोकांमधील आक्रोश पाहून फडणवीस सरकारने तात्काळ त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याची घोषणा करत यावर समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी राज्यातील हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्रावर भाष्य केले.
यापूर्वी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाशी सुसंगत अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली होती. सर्वांना वाटले होते की, माझी समिती डॉ. माशेलकरांच्या समितीच्या अभ्यासावर शिक्कामोर्तब करेल आणि तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाईल. मात्र, तसे होणार नव्हते. लहान मुले खेळताना किंवा संभाषणातून भाषा शिकू शकतात. मात्र, त्यांना पुस्तक व वही दिली, अभ्यास करायला लावला, लिहायला लावले तर त्यांची पंचाईत होते. कारण प्रत्येक भाषेचे व्याकरण वेगळे असते. त्यातून विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडतो. ते धेडगुजरी भाषा बोलू लागतात, असे डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी म्हटले आहे.
या आठवड्याच्या अखेरिस समितीतील सदस्यांची घोषणा
सरकार, शिक्षण विभाग व विविध विद्यापीठांकडून माहिती मागवली असून, त्रिभाषा सूत्रावर व शैक्षणिक धोरणावर अभ्यास सुरू केला आहे. आमच्या समितीमधील सदस्य ठरले आहेत. परंतु, त्यांची घोषणा झालेली नाही. या आठवड्याच्या अखेरिस समितीतील सदस्यांची घोषणा केली जाईल. तीन भाषा व हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून वाद चालू असतानाच दोन दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. संसदेत केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने सांगितले की, आम्ही कुठेही भाषांची सक्ती केलेली नाही. इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकणे बंधनकारक नाही. ही टिप्पणी खूप महत्त्वाची आहे. लोकांनी गृहीत धरले होते की, आता तीन भाषा शिकवल्या जाणार, तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याची सक्ती केली जाणार, असे डॉ. जाधव म्हणाले.
दरम्यान, इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न केला तर मुख्य गोष्टी सोडून इतर विषयांवर भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांच्या घोकमपट्टीवर भर दिला जातो. जे टाळणे आवश्यक होते. माझ्या समितीत ते पुढे आले असते. सुदैवाने केंद्र सरकारने ही गोष्ट आधीच स्पष्ट केली आहे, असे डॉ. जाधव यांनी नमूद केले.