- निशांत वानखेडे नागपूर - महाराष्ट्र देशातील सर्वात जास्त वृक्षाच्छादन (१४,५२५ चौ.कि.मी.) आणि कृषिवनीकरण साठ्यांमध्ये पहिल्या स्थानी आहे, तरीही राज्याने एकूण ५४.४७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र गमावले आहे, जे विभागवार आणि जिल्हानिहाय आहे. द्विवार्षिक ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ (आयएसएफआर) नुसार, राज्यातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांनी वनक्षेत्र गमावले आहे.
आयएसएफआरने विविध श्रेणींमध्ये रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (आरएफए) किंवा ग्रीन वॉश क्षेत्राच्या आत आणि बाहेरचे वनक्षेत्र विश्लेषण केले आहे. त्यानुसार अत्यंत गडद जंगल, मध्यम गडद जंगल आणि खुले जंगल या श्रेणीतील वनक्षेत्र ३६,१११ चौ.कि.मी. आहे, तर आरएफए बाहेरील त्याच श्रेणीतील क्षेत्र १४,७४७ चौ.कि.मी. आहे.
२०२१ ते २०२३ दरम्यानच्या वनक्षेत्र बदल मॅट्रिक्सनुसार घनदाट जंगल १०४१ चौ.कि.मी. आणि मध्यम वनक्षेत्रात ७२३ चौ.कि.मी. चे प्रमाण वाढले आहे. मात्र याच कालावधीत राज्याने १७७८ चौ.कि.मी. खुले जंगल आणि २६७ चौ.कि.मी. झुडपी जंगल गमावले आहे. आरएफए बाहेरील वनक्षेत्राचे प्रमाण २३ चौ.कि.मी. ने वाढले आणि मध्यम २५४ चौ.कि.मी. चा वाढले आहे. मात्र राज्याने २९७ चौ.कि.मी. खुले आणि ३३३ चौ.कि.मी. झुडपी जंगल गमावले.
काेणत्या जिल्ह्यात घटले?|सर्वाधिक वनक्षेत्र कमी झालेल्या २४ जिल्ह्यांमध्ये पालघर (८७ चौ.कि.मी.), नंदुरबार (६५ चौ.कि.मी.), कोल्हापूर (२१ चौ.कि.मी.), गडचिरोली (२० चौ.कि.मी.), यवतमाळ (१२ चौ.कि.मी.), अकोला (१२ चौ.कि.मी.), चंद्रपूर (९ चौ.कि.मी.), धुळे (९ चौ.कि.मी.) इत्यादींचा समावेश आहे. विदर्भात गडचिराेलीत सर्वाधिक वनक्षेत्र घटण्यामागे सुरजागड खाणींसाठी जमिनीचा उपयोग, तसेच एफडीसीएमचे लाँगिंग ऑपरेशन्स व वनपट्टे वितरणाचे कारण तज्ज्ञांकडून दिले जात आहे.
या प्रकल्पातही घटले वनबोरने ४७ हेक्टर (०.४७ चौ.कि.मी.), पेंच ०.८० चौ.कि.मी. (८० हेक्टर), ताडोबा कोर १.२९ चौ.कि.मी., ताडोबा बफर २.२३ चौ.कि.मी., पुणे ५ चौ.कि.मी., संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई ८.६१ चौ.कि.मी., नाशिक २.१२ चौ.कि.मी., मेळघाट २.३३ चौ.कि.मी., पांढरकवडा १.८३ चौ.कि.मी. आणि नवेगाव-नागझिराने १.७४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र गमावले आहे.
असे घटले झुडपी जंगल१९५० ते १९८० दरम्यान वेस्टलॅंड अॅटलसनुसार, महाराष्ट्रातील झुडपी जंगल ४६.५० लाख हेक्टर होते. परंतु १९८५ मध्ये प्रकाशित केलेल्या या अहवालानुसार ते ४.९२ लाख हेक्टरच दर्शविले गेले. म्हणजे राज्याने ४१.५ लाख हेक्टर झुडपी जमिनीचे वितरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि त्याच्या केंद्रीय सशक्तिकरण समितीच्या (सीईसी) परवानगीशिवाय केले, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
"वनक्षेत्र गमावणे हे वनविभागाच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाचे आणि ३३ कोटी वृक्षारोपण योजनेच्या अपयशाचे दाखले आहेत. जर ही योजना यशस्वी झाली असती, तर वनक्षेत्र लक्षणीयरीत्या वाढले असते. वनजमिनींच्या हस्तांतरणासाठी केलेल्या पर्यायी वृक्षारोपणात अनियमितता आढळते.- अनसूया काले छाबरानी, पर्यावरण अभ्यासक
गेल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांसाठी लाखो झाडे तोडली गेली, पण योग्य प्रमाणात वृक्षारोपण केले गेले नाही. त्यामुळे वृक्षाच्छादनात वाढ झाल्याच्या दाव्यावर शंका येते.- डाॅ. जयदीप दास, पर्यावरण रक्षक