लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : केंद्र शासनाने विनाब्रँडेड खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लादण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे देशभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात शनिवारी मुंबई बाजार समितीच्या धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यवहार दिवसभर बंद ठेवले होते. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला.
मुंबई बाजार समितीच्या द ग्रेन राईस अँड ऑइल सीड मर्चंट असोसिएशन (ग्रोमा) व चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांनी आंदाेलन केले. बाजार समितीच्या धान्य मार्केटमधील सर्व दुकाने बंद ठेवली होती. मसाला मार्केटमध्येही होलसेल विक्रेतेही बंदमध्ये सहभागी झाले होते. दोन्ही मार्केटमधील जवळपास २५ कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे गहू, तांदूळ, डाळी, पीठ या वस्तूंवर कर लागणार आहे.
अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात विविध जिल्ह्यांतील व्यापाऱ्यांनी शनिवारी कडकडीत बंद पाळला. मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जालना, धुळे, औरंगाबादसह बहुतांश ठिकाणी व्यवहार बंद ठेवले.
महाराष्ट्र चेंबरतर्फे केलेल्या या बंदच्या आवाहनाला राज्यासह देशभरात अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला. अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार असल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. कोल्हापूरमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये गांधी सहभागी झाले. लोकप्रतिनिधी खासदार व आमदार यांना चेंबरच्या वतीने निवेदने देण्यात आले. सरकारने दाद न दिल्यास अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त अन्य व्यापारीही आंदोलनात उतरून आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जाईल. पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २४ जुलैला औरंगाबाद येथे पदाधिकाऱ्यांची महापरिषद आयोजित केली आहे.
भाजीपाला फळ मार्केट सुरू
जीएसटीविरोधात आंदोलनामध्ये धान्य व मसाला व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. भाजीपाला, फळ व कांदा मार्केटमधील वस्तूंवर जीएसटी लागणार नसल्यामुळे त्यांना आंदोलनातून वगळले होते. मसाला मार्केटमधील किरकोळ विक्रीची दुकानेही सुरू होती.
मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट
ग्रोमा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेऊन ५ टक्के जीएसटीमुळे व्यापारावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाशी चर्चा करण्याचे आवाहनही केले. यावेळी ग्रोमाचे अध्यक्ष शरद मारू, भीमजी भानूशाली, नीलेश वीरा, जगदीश ठक्कर व इतर व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.