अतुल कुलकर्णी
मुंबई : व्यापारी आणि शेतकऱ्यांत झालेल्या कराराच्या अटीनुसार, ठरलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत व्यवहार पूर्ण केला नाही, तर तो शेतकऱ्यांचा छळ समजला जाईल. त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनाविण्यात येतील, अशी महत्त्वाची सुधारणा करणारे विधेयक राज्य सरकारने तयार केले असून, ते रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाणार आहे. (Traders jailed for 3 years for defrauding farmers A bill to amend the Agriculture Act is before the Cabinet today) केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यातील उणिवा आणि त्यावर अभ्यास करून उपाय सुचवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने नऊ मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांसोबत बैठका घेतल्या. त्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन विधेयकाचा मसुदा कसा असावा? यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने विधेयक तयार केले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला ७ महिन्यांपासून विरोध सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम केले आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. हे विधेयक मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाईल. केंद्रातील शेतकरी कायद्यांमधील नेमक्या त्रुटी शोधून हे बदल राज्य सरकारने विधेयकात केले आहेत. यामुळे केंद्रीय कायद्याला चोख उत्तर देण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. हे विधेयक तयार करताना राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांनी त्यांच्याकडे काय बदल केले आहेत, याचाही तुलनात्मक अभ्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मसुदा समितीने केला आहे.
याच अधिवेशनात विधेयक आणू नये म्हणून राजू शेट्टी यांचा दबाव या अधिवेशनात केंद्राने तयार केलेल्या तिन्ही कायद्यांचा विरोध करणारा ठराव मांडावा. राज्य सरकारने तयार केलेले विधेयक शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी खुले करावे, असा आग्रह राजू शेट्टी यांनी धरला आहे. त्यामुळे उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधेयकावर चर्चा होईल, असे सांगून राष्ट्रवादीचे नेते ओकाफ मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, केंद्राने केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना विरोध करणारा ठराव अधिवेशनात मांडला जाईल. राज्याने तयार केलेले विधेयक शेतकऱ्यांसमोर ठेवले जाईल. केंद्राने स्वतः बनवलेल्या कायद्याला स्थगिती दिलेली आहेच. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्ण समाधान करूनच राज्य सरकार विधानसभेत विधेयक आणेल, असेही मलिक म्हणाले.
राज्याला अधिकारकेंद्राने केलेल्या तिन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके राज्य सरकारने आणली आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन, साठा यावर निर्बंध लावण्याचे अधिकार केंद्राच्या कायद्यानुसार फक्त केंद्राला होते. मात्र, राज्य सरकारने असे अधिकार राज्यालादेखील असतील, अशी सुधारणा केली आहे.
केंद्राचा कायदा व राज्याचे विधेयक यातील फरक -किमान आधारभूत किंमत- किमान आधारभूत किमतीबाबत केंद्रीय कायद्यात कसलीही तरतूद नाही.- महाराष्ट्राने ‘एपीएमसी कायद्यानुसार किमान आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी बाजार समितीने अपेक्षित व्यवस्था उभी करणे, हे बाजार समितीचे कर्तव्य असेल,’ अशी सुधारणा केली आहे.
शेतमाल खरेदी- केंद्रीय कायद्यात शेतमालाची खरेदी पॅनकार्ड असणारी कोणतीही व्यक्ती करू शकेल, असे म्हटले आहे.- महाराष्ट्राने राज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार किंवा शेतमालाची खरेदी- विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी फसवणूक करून पैसे दिले नाहीत, तर फसवणाऱ्याच्या मुळापर्यंत जाता येऊ शकेल.
फसवणूक झाल्यास- केंद्रीय कायद्यात शेतकरी व व्यापाऱ्यांतील व्यवहारावर तक्रार असल्यास महसूल उपविभागीय अधिकारी वा अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल. पुढे कुठेही जाता येणार नाही, असे म्हटले आहे.- महाराष्ट्राच्या कायद्यात व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागण्याचा मार्ग खुला आहे. ही दाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतदेखील मागता येऊ शकेल.
फी वसुली -- केंद्राच्या कायद्यात व्यापारी क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीवर राज्याच्या कायद्याप्रमाणे लागू असलेली बाजार फी किंवा लेव्ही, अशा नावाने कोणतीही फी वसूल करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.- महाराष्ट्राने यात बाजार समिती आवारातील खरेदी-विक्रीव्यक्तिरिक्त, तर व्यवहारांवर शासन बाजार फी, सेस किंवा लेव्ही वसूल करणार नाही, अशी महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.