लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सिनेसृष्टीच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक नवे पाऊल उचलत शासनाच्या नियंत्रणाखालील जागांवर मोफत चित्रीकरणाच्या परवानगीला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे या संदर्भातील माहिती दिली.
राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रात चित्रीकरणासाठी परवानगी मागण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करण्यात येतात. ही बाब लक्षात घेऊन चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी जागांवरील चित्रीकरणासाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही शासकीय जमिनीवर विनामूल्य चित्रीकरण करता येणार आहे.
चित्रपट निर्मिती केंद्र करण्याचे स्वप्न
मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासोबतच महाराष्ट्राला जागतिक चित्रपट निर्मिती केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अंतर्गत मराठीसह देश-विदेशांतील चित्रपट, मालिका, माहितीपट व जाहिरातींना मोफत चित्रीकरण करता येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्मात्यांना अर्ज करणे बंधनकारक आहे. यासाठी एक खिडकी योजनेतून जाहिरातींसाठी ४० हजार रुपये, मालिकेसाठी एक लाख रुपये आणि चित्रपटासाठी अडीच लाख रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येईल. यामध्ये काही कालावधीनंतर बदल करण्याचे अधिकार संबंधित विभागांकडे असतील. शासकीय नियंत्रणाखालील गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, कोल्हापूरमधील चित्रनगरी तसेच भविष्यात नव्याने होणाऱ्या चित्रनगरीस ही योजना लागू राहणार नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. चित्रीकरणाच्या वेळी सरकारी संस्था तसेच कार्यालयांच्या नियमित कामकाजात अडथळा येणार नाही, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करण्याची जबाबदारी निर्मिती संस्थेवर राहील. चित्रपट उद्योगाची वाढ, पर्यटनाला चालना देणे, सांस्कृतिक वारसा जतन करणे आणि राज्यातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
५०० निर्मिती संस्था मुंबईत
देशातील उर्वरित भागांच्या तुलनेत मुंबईमध्ये ५० टक्के अधिक चित्रपट व रोजगार निर्मिती होत आहे. मुंबईत साधारणपणे ५०० निर्मितीसंस्था, २५० चित्रपटगृहे आहेत.