मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याबाबत धुळे पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत धुळे पोलिसांना कठोर कारवाई न करण्याचे व सदर प्रकरणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राणे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे.
२३ ऑगस्ट २०२१ रोजी राणे यांनी रायगड येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवावरून मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्या विधानावरून राज्यभरात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. धुळे पोलीस ठाण्यात २४ ऑगस्टला गुन्हा नोंदविण्यात आला. धुळे येथे गुन्हा दाखल झाल्याने सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असले तरी पत्रकार परिषद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात घेण्यात आली आहे, असे राणे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. एफआयआरमध्ये केलेले आरोप खोटे आहेत.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राणे आणि ठाकरे सरकार यांच्यात सातत्याने आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दोघेही आरोपाची एकही संधी सोडत नसल्याने राज्यातील राजकारणही यामुळे चांगलेच तापलेले दिसत आहे.
‘ते शब्द चिथावणी देणारे नाहीत’- राजकीय हेतूने आरोप करण्यात आले आहेत आणि तक्रारदार शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे. - राणेंच्या वर्तनामुळे विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढेल किंवा विविध धार्मिंक, वांशिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक गटांमधील सलोखा टिकवून ठेवण्यास बाधा आणण्यात आली आहे, असे म्हणता येणार नाही. - पत्रकार परिषदेत जे शब्द उच्चारले आहेत ते चिथावणी देणारे किंवा भडकवणारे नाहीत, असे राणे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.