पुणे - केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलण्यास सुरू केले आहे. गावपातळीवरील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या बळकटीकरणावर भर दिला जात आहे. येत्या तीन वर्षांत देशात नव्या दोन लाख अशा पतसंस्था सुरू करून ग्रामीण निम्न शहरी भागाची प्रगती साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी नवे सहकार धोरण तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह तसेच सहकारमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
पुण्यात आयोजित सहकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, सहकारमंत्री अतुल सावे, प्रवीण दरेकर यावेळी उपस्थित होते. अमित शाह म्हणाले, की देशात सध्या ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत. त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेनासे झाले आहे. आता केंद्र सरकार या संस्थांसाठीचे उपनियम बदलत आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातूून प्रथम होणे अपेक्षित आहे.
पतसंस्थांमध्ये पारदर्शकताया नव्या उपनियमांमुळे या पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेवर होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक सॉफ्टवेअर तयार करून, या सर्व ६३ हजार संस्थांना जोडण्याचे काम सुरू आहे. ज्या संस्थांनी तीन वर्षांत लेखापरीक्षण केले नाही, अशा संस्थांना ९० दिवसांची अवसायनाची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर त्यांचे अस्तित्व आपोआपच रद्द होईल. त्याची जागा नवीन पतसंस्था घेईल. त्यामुळे पतसंस्था बुडविणाऱ्यांना नवीन संस्थेत स्थान उरणार नाही. या नियमांमुळे पादर्शकता वाढेल, असे मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नवे सहकार धोरण लवकरचसध्याचे सहकार धोरण हे जुने झाले असून, या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी नव्या धोरणाची गरज आहे. त्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या सहकार धोरणाचा मसुदा तयार केला जात आहे. यावर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना मागविण्यात येतील. त्यातून नवे धोरण तयार करण्यात येईल, असे शाह यांनी सांगितले.