मुंबई : जुन्या पेन्शनबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. त्यानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सन २००५ पासून राज्यात नवी पेन्शन योजना लागू झाली. त्यामुळे २००५ नंतर शासकीय सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मोर्चा काढला होता.
लाभासाठी द्यावा लागणार पर्याय या निर्णयानुसार पात्र ठरणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुना निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक आहे. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवी पेन्शन योजना लागू राहील. तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहणार आहे.
...या असतील अटी - जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषांगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करायचा आहे.- हा कर्मचारी पात्र ठरल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. - तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन पेन्शन योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जाईल. - त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल आणि सदर खात्यात नवीन पेन्शनच्या हिश्शाची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
केवळ ४ ते ५ हजार कर्मचाऱ्यांनाच लाभ शासकीय सेवेतील सर्वच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होती. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील केवळ ४ ते ५ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना होणार आहे. - ग. दी. कुलथे, मुख्य सल्लागार, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
दुधासाठी ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानराज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे.