मुंबई - मागील महिन्यापासून रखडलेला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पहिला टप्पा आज पार पडला. राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये पहिल्या टप्प्यात १८ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यात भाजपाचे ९ आणि शिंदे गटाच्या ९ आमदारांना मंत्रिपदे देण्यात आली. या मंत्रिमंडळातील नावावरून वाद पाहायला मिळाला. संजय राठोड यांना मंत्री बनवल्याने भाजपाच्या चित्रा वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटपावर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कुणाला कुठलं खाते मिळणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात नव्या मंत्र्यांनी मिळणारी संभाव्य खात्यांचे नाव समोर आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २ महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे. त्यात गृह आणि अर्थ खाते हे फडणवीसांकडेच राहणार असल्याचं बोललं जात आहे. आजच खातेवाटप जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य खातेवाटप
- एकनाथ शिंदे - नगरविकास खाते
- देवेंद्र फडणवीस - गृह आणि अर्थ
- राधाकृष्ण विखे पाटील - महसूल, सहकार खाते
- चंद्रकांत पाटील - सार्वजनिक बांधकाम
- गिरीश महाजन - जलसंपदा खाते
- सुधीर मुनगंटीवार - ऊर्जा, वने खाते
- विजयकुमार गावित - आदिवासी विकास खाते
- उदय सामंत - उद्योग खाते
- अब्दुल सत्तार - अल्पसंख्याक विकास
- दीपक केसरकर - पर्यटन, पर्यावरण
- रवींद्र चव्हाण - गृहनिर्माण
- सुरेश खाडे - सामाजिक न्याय विभाग
- मंगलप्रभात लोढा - विधी व न्याय विभाग
- गुलाबराव पाटील - पाणी पुरवठा
- दादा भुसे - कृषी खाते
- अतुल सावे - आरोग्य खाते
- तानाजी सावंत - उच्च व तंत्र शिक्षण खाते
अधिवेशनानंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तारआज शपथ घेतलेल्या सर्वांनाच कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. यातच, या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रीपद न मिळाल्याने औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता त्यांनी स्वतःच यावर भाष्य करत, "प्रत्येकाला वाटते, की मी मंत्री झालो पाहिले. तेसे मलाही वाटतेना. पण याचा अर्थ असा नाही, की मी नाराज आहे. आमचा शिंदे साहेबांवर पूर्ण विश्वास आहे. अधिवेशन झाल्यानंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे, आपण नाराज नाही," असे शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिपद आमचा हक्क, अधिकार - कडूभाजपा-शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये अपक्ष, मित्रपक्षांनीही साथ दिली. मात्र पहिल्या विस्तारात अपक्षांना संधी देण्यात आली नाही. त्याबद्दल मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ. दिव्यांग कल्याण मंत्रालय, रोजगार हमी विभाग यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. मंत्रिपदाचा आमचा हक्क, अधिकार आहे ते आम्ही मिळवू. सामान्य माणसांचे विषय मार्गी लागावेत याला प्राधान्य आहे. मित्रपक्ष, अपक्षांशिवाय सरकार राहू शकत नाही. राजकारणात गोपनीयता ठेवावी लागते. आम्हाला शब्द दिला आहे. आता काही पावलं मागे घेतली आहे. शब्दाला ठाम राहावं अशा शब्दात आमदार बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.