मतपत्रिकेद्वारेच मतदान सुरू कराभारतात आतापर्यंतच्या ६५ वर्षांत उमेदवाराचे नाव, चिन्ह मतपत्रिकेवर होते. आता त्यावर फोटो आला पाहिजे, तसेच मतपत्रिकेद्वारेच मतदान घेतले जावे. इव्हीएम मशिनबद्दल असंख्य तक्रारी असल्याने, मोदी सरकारच्या विश्वासार्ह्यतेवर काही नेतेमंडळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळेच देशभरातील मतदान प्रक्रिया पूर्वीसारखी मतपत्रिकेद्वारेच सुरू करावी. - शरद तांबट, २०१, ए वॉर्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर.
आरोग्यावरची तरतूद वाढवासामान्य जनतेला आरोग्य सेवा दर्जेदार व मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थिक तरतूद करावी. सध्या आरोग्यावर जीडीपीच्या १.२ टक्के खर्च केला जातो, तो वाढवून ३ ते ५ टक्के करावा. यामुळे आरोग्यसेवेला नवसंजीवनी मिळेल. उस्मानाबादला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे. नद्या जोड प्रकल्पात मांजरा नदीचा समावेश करावा. - डॉ रामकृष्ण लोंढे, कळंब, जि. उस्मानाबाद.
रॅगिंगसाठी धोरण आखाशिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. इंग्लिश मीडियम स्कूल, भरमसाठ फी, शिक्षकांची गुणवत्ता, लैंगिक अत्याचार, विद्यार्थी आत्महत्या, रॅगिंग, जातीभेद, पक्षपाती धोरण, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार, शिक्षक भरती घोटाळा इत्यादी सर्व बाबी शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. त्यासाठी धोरण आखावे. - प्रा. नरेंद्र तुळशीराम भोसले, आमडदे, भडगाव, जि. जळगाव.
होमगार्डना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यामहाराष्ट्रात होमगार्ड ही संघटना १९४७ रोजी स्थापन झाली, परंतु आजही होमगार्ड जवानांना न्याय मिळालेला नाही. गरज असेल, तेव्हाच होमगार्डना बोलावले जाते. त्यामुळे राज्यातील ५५ हजार कुटुंबांची उपासमार होते. जवानांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे - विजयकुमार, होमगार्ड सदस्य केज, बीड.
जाहिरातबाजी कमी करानोटबंदी सारखा देशघातकी निर्णय पुन्हा घेतला जाऊ नये. विजय मल्ल्या, निरव मोदीसारखे देशबुडवे देश सोडून जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून विनाकारण मारहाण केली जाऊ नये. बनावट चकमकी घडवून आणण्यापेक्षा शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होतील, असे परराष्ट्र धोरण आखावे. जाहिरातबाजी कमी करून तो पैसा जनकल्याणावर खर्च करावा. - मेघा मोरे-म्हस्के, नवयुग कॉलनी, भावसिंग पुरा, औरंगाबाद.
तरुणाईसाठी धोरण हवेभारत देशामध्ये ६५ टक्के तरुण व तरुणी हे ३९ वयोगटांच्या आतील आहेत, देशाच्या विकासात तरुणाईचा जास्तीतजास्त हातभार कसा लागेल, यासाठी धोरण आखावे. बेरोजगारीकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यावे, लहान उद्योगांना चालना द्यावी. प्रत्येक योजना गोरगरिबांच्या दारात कशी जाईल, या दृष्टीन प्रयत्न करावा. - प्रशांत सदाशिव साळोखे, वडणगे, करवीर, जि - कोल्हापूर.
दहशतवाद संपवाआपल्या देशाच्या व येथील जनतेच्या सुरक्षेला सरकारने प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे. आपल्या देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहणाºया कोणत्याही देशाला दयामया दाखवू नये. देशांतर्गत दहशतवाद व गुंडगिरीचा बिमोड करण्यासाठी संरक्षण यंत्रणा सक्षम करावी. याशिवाय शेतमालाला हमीभाव, आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मदत, बेरोजगारांना काम, कामचुकार व भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. - रनछोड छगन लोहार, पातोंडा, ता. अमळनेर, जि. जळगाव
खासगी क्षेत्रातील कामगारांना संरक्षणखासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. त्यांना सरकारने आरोग्य विमा, पेन्शन याचे लाभ मिळवून देण्याबरोबरच कायम नोकरीची हमी द्यावी. जलसिंचन पकल्पांना गती देणे, बँकेतील पैशाला सुरक्षा देणे, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कमी करणे, शैक्षणिक क्षेत्रातला बाजार व वाढीव फी याला पायबंद घालणे आणि बेरोजगारांना नोकºया उपलब्ध करून देणे यावर नव्या सरकारने जोर द्यायला हवा. - मुकुंद नागोराव काकीरवार, नवीन सुभेदार, नागपूर.
नदी जोड प्रकल्प हवाचदेशातील कोरड्या नद्या बारमाही प्रवाहित करण्यासाठी नदीजोड हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात तो चर्चेला आला होता. त्यानंतर, या प्रकल्पाबद्दल कोणी बोललेच नाही. आता केंद्रात भाजपचे सक्षम सरकार आल्याने या प्रकल्पाचा जोर धरून विचार व्हावा. गुजरातमधील पाच नद्या जोडण्याचे काम चालू असून, त्या नद्यांना उत्तरेतील नदी जोडल्यास महाराष्ट्र कर्नाटकला थेट फायदा होणार आहे. याबाबत आपण गेल्या १० वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करत आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना २०१४ मध्ये पाठविलेल्या पत्राला त्यांनी उत्तर दिले असून, या प्रकल्पाचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. तसेच याबाबत जनहित याचिका म्हणून याचा विचार व्हावा. अशी सूचना संबंधित खात्याला केली होती. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनीही अशा प्रकल्पाला सहमती दिली असून, मध्य प्रदेशातील दोन नद्या जोडण्याचे काम आपल्या मतदारसंघात केल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे या विषयाला सर्वांनीच उचलून धरल्यास निधी उपलब्ध करून देता येईल.- बी. एन. वेल्हाळ, सोलापूर.
अपुरे सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करादेशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी उत्पन्नाचा सिंहाचा वाटा आहे. मात्र, शेतकरी वरचेवर कर्जबाजारी होत चालला आहे. देशात बारमाही वाहणाºया नद्यांचे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. ते पाणी जागोजाग अडवून कोरड्या नद्यांमध्ये वळवून देशातील जलसिंचन वाढविणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले, तर ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होईल. शेतमालाला हमीभाव, शेतकºयांच्या मुलांना मोफत उच्चशिक्षण, तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी शहरामध्ये घरकूल योजना यावर शासनाने भर द्यावा. - अशोक नबाजी हिवरे, चिकनगाव, ता. अंबड, जि. जालना.
देशातील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपवागलेलठ्ठ पगार घेणारी सरकारी यंत्रणा चिरीमिरी घेतल्याशिवाय शेतकरी व गरीबांची कामे करत नाहीत या परिस्थितीत कोणीही बदल केलेला नाही. यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त देश अशी युध्दपातळीवर कल्पना राबवावी तसेच दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य मोफत करावे.- प्रभू इंगळे, कृष्णासाई अपार्टमेंट, अकोला.