राजकीय हस्तक्षेप, पैसे खाण्याच्या शोधल्या जाणाऱ्या संधी, नियमाने काम करताना त्यातूनच निर्माण होणारे प्रश्न यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबद्दल सार्वत्रिक तक्रारी होण्याचे प्रमाण वाढले. चौकशी आणि कारवाईची प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ, भ्रष्ट आणि राजकारण्यांच्या सोयीची असल्याने साहजिकच यातून फारसे काहीच निष्पन्न होत नाही असे राज्यपातळीवरील चित्र आहे. पंचायत राज व्यवस्थेतील शेवटच्या संस्थेमध्ये सुरू असलेल्या सावळा गोंधळाची आणि त्यावरील उपाययोजना सुचवणारी मालिका आजपासून..समीर देशपांडेकोल्हापूर : एकीकडे पंधराव्या वित्त आयोगातून मोठा निधी ग्रामपंचायतींना मिळत असल्याने गैरकारभारही वाढला आहे. राजकारणामुळे तक्रारीही वाढल्या आहेत. परंतु चौकशीच्या फाईलींचे गठ्ठे तेवढे वाढत निघाले असून बोगस कायद्याअभावी प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब होत आहे. चौकशीचे अहवाल, जिल्हा, विभागीय पातळ्यांवरील सुनावण्यांच्या तारखा आणि कारवाईला स्थगिती यामुळे अपात्र सरपंचही पदावर बसून काम करत राहात असल्याने हा ग्रामविकासचा बोगस कायदाच बदलण्याची गरज आहे.ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत प्रारंभी सरपंच, ग्रामसेवकाकडे तक्रार केली जाते. तिथे दखल घेतली नाही तर गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार जाते. प्रकरण छाेटे असेल आणि फार राजकीय संबंध नसेल तर त्याच पातळीवर तो विषय संपवला जातो. परंतु प्रकरण मोठे असेल, कारवाईत अडचण असेल तर तक्रारदाराला जिल्हा परिषदेत जाण्याचा सल्ला दिला जातो. या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाते आणि इथूनच मग चौकशीचा फेरा सुरू होतो आणि तो किमान एक आणि अधिकाधिक दोन, अडीच वर्षे चालते. (क्रमश:)
चौकशीचे टप्पे
- ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, असे आदेश सीईओ देतात.
- गटविकास अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकाऱ्याकडून चौकशी करतो.
- त्यांना झेपणारे प्रकरण नसेल, दबाव येत असेल तर मोघमात अहवाल जिल्ह्याला पाठवला जातो.
- अहवाल मोघमात असल्याने सीईओ पुन्हा स्वयंस्पष्ट अहवाल द्या म्हणून पुन्हा प्रकरण खाली पाठवतात.
- मग गटविकास अधिकारी दबावानुसार कसरत करत सरपंच, ग्रामसेवकांची नेमकी ताकद जोखून अहवाल देतात.
- मग सीईओ एक, दोन सुनावण्या घेतात आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम ३९ नुसार सरपंच किंवा सदस्याला अपात्र ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून निर्देश मागवतात.
- मग विभागीय आयुक्त सुनावणी घेऊन अहवाल पाठवण्याचे निर्देश देतात.
- सीईओंकडील सुनावणी सुरू होते आणि इथे वकील बाजू मांडतात. दोन, चार सुनावण्या होतात आणि मग अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जातो.
- यानंतर काही महिन्याने निर्णय होतो. सरपंच किंवा सदस्य अगदीच काही गंभीर असेल तर अपात्र ठरवला जातो.
- यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडे अपिलाची संधी असल्याने तसे अपील केले जाते.
- पक्षीय राजकारण आणि अहवाल पाहून लवकर निर्णय द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते आणि राजकीय सोय पाहून मग निर्णय दिला जातो.
- अपात्र झालेला पदाधिकारी पुन्हा उच्च न्यायालयात जातो आणि मग पुन्हा एकदा सुनावण्यांचा खेळ सुरू राहतो.
तक्रारींचे स्वरूपग्रामपंचायतीमधील अतिरिक्त दराची बोगस खरेदी, काम न करता पैसे उचलणे, ठिकाण एक दाखवून दुसरीकडेच काम करणे, पै पाहुण्यांना ठेकेदारी देणे, रोख पैशांनी बिले देणे, प्रोसिडिंग कोरे सोडणे, न लिहणे, सह्या नसणे, बैठका न घेणे, गायरानातील अतिक्रमणे, घरफाळा न भरणे, निविदा प्रक्रिया योग्य पध्दतीने न वापरता ठेका देणे अशा एक ना हजार तक्रारी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत होत असतात. परंतु तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सध्याची कार्यपध्दती उपयुक्त ठरत नसल्याचे भीषण वास्तव आहे.
- राज्यातील जिल्हा परिषदा ३४
- राज्यातील पंचायत समित्या ३५१
- राज्यातील ग्रामपंचायती २८,०००