Nana Patole on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या राज्यभर चर्चेत आहे. या संदर्भात शिंदे समिती कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी तपासण्यात व्यस्त आहे. पण असे असले तरी सरकारमधील एक ज्येष्ठ मंत्रीच या समितीवर जाहीरपणे आक्षेप घेत आहेत, म्हणजे यात काहीतरी गडबड आहे असे दिसते, अशा शब्दांत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या समितीवर आक्षेप व्यक्त केला.
पटोले म्हणाले, "मूळात न्या. निरगुडे समिती असताना दुसरी न्या. शिंदे समिती नेमण्याची गरज काय होती? मा. सुप्रीम कोर्टानेही मराठा आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या न्या. गायकडवाड समितीचा अहवाल फेटळला आहे. तिघाडी सरकारने आरक्षणाचा खेळखंडोबा करुन ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारला सोपा वाटतो काय? असा प्रश्न उपस्थित करुन सरकार जाणीवपूर्वक मराठा-ओबीसी वादाला खतपाणी घालत आहे, हा वाद पुढच्या पिढ्यांसाठीही घातक ठरणारा आहे. भाजपा सरकारने आरक्षणप्रश्नी स्पष्ट व ठोस भूमिका घ्यावी तसेच जातनिहाय जनगणना घेतली पाहिजे. बिहार, छत्तीसगड सरकार जातनिहाय जनगणना करते तर महाराष्ट्र सरकार का करत नाही? याचे उत्तर जनतेला दिले पाहिजे."
"अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेला राज्यातील बळीराजा भाजपा सरकारकडे मदतीसाठी याचना करत आहे पण या सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख दिसत नाही. भाजपा सरकारमुळे शेतकऱ्यांवर अवयव विकण्याची वेळ आली असून मुंबईत सरकारच्या दरबारात शेतकरी मदतीची वाट पहात आहे. केंद्र सरकारकडे २५०० कोटी रुपये मागितल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत पण जाहीरबाजी व इव्हेंटबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत आणि शेतकऱ्यांना द्यायला नाहीत का?" असा सवालही त्यांनी केला.