शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Two-Wheeler New Rules : नवीन सर्व दुचाकींना 'एबीएस आणि दोन हेल्मेट' सक्तीचे; केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
2
एअर इंडियानं रद्द केली ८ उड्डाणं, आता काय घडलं? पुणे, मुंबई, दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरांतील प्रवाशांची अडचण
3
इराण-इस्त्रायल युद्ध आता ट्रम्प विरुद्ध पुतिन; चीन, नॉर्थ कोरियाचा हुकुमशाह उघडपणे पुढे आले
4
'वर्षभरापूर्वीच एअर इंडियाच्या बोईंगमधील खराबीची माहिती दिलेली'; अहमदाबाद विमान अपघातावर खळबळजनक दावा
5
“पप्पा, आम्हाला भारतात बोलवा अन् फोन कट”; इराणमध्ये अडकली लेक, वडिलांना सतावतेय भीती
6
अभिषेक-करिश्मा कपूरचा झालेला साखरपुडा, पण लग्न का मोडलं? बिग बींनी केलेला खुलासा
7
बँकेत जाताय? थांबा! जुलैमध्ये १३ दिवस बँका बंद राहणार; पहा तुमच्या शहरातील सुट्ट्यांची यादी
8
मुंबई महापालिकेची निवडणूक मविआ एकत्र लढणार की नाही? शरद पवार म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची..."
9
Ashadhi Wari 2025: वारी म्हणजे केवळ पंढरपूरला चालत जाणं नव्हे, तर वारी म्हणजे सदेह वैकुंठाची वाट चालणं!
10
प्रियकरासोबत मिळून पतीची केली हत्या, लग्नाआधीपासून सुरू होते अफेअर; हत्येनंतर रचला बनाव
11
Corona Virus : बापरे! कोरोनाने वाढवलं टेन्शन, अवघ्या ४ दिवसांच्या बाळाला आणि एका महिन्यांच्या मुलीला लागण
12
मारन कुटुंबाचा वाद आला समोर, SunTV मधील हिस्स्यावरून दोन भाऊ आमने-सामने
13
Maharashtra Rain: आषाढीपुर्वीच पंढपुरात पुराचा धोका! भीमा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
14
भारताचा उल्लेख करत पाकिस्तानी संसदेत 'गजवा ए हिंद'चा नारा; खासदाराचं चिथावणीखोर भाषण
15
१ लाखाचे झाले १४ लाख! 'या' ५ मिडकॅप म्युच्युअल फंडांचा बंपर नफा, SIP मधूनही गुंतवणूकदार कोट्यधीश!
16
"६०-७० वर्षांच्या महिलांनाही रोमान्स हवा असतो, पण...", नीना गुप्तांचं बोल्ड वक्तव्य
17
HDB Financial Services IPO चा प्राईज बँड ठरला; 'या' तारखेपासून लावता येणार बोली, पाहा डिटेल्स
18
SNB report: स्विस बँकेंत भारतीयांचा पैसा वाढला तिप्पट, आकडा ऐकून चक्रावून जाल!
19
'दक्षिणायन' ही देवांची रात्र का समजली जाते? या काळात कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्या? वाचा!
20
Sonam Raghuvanshi : "सोनम रघुवंशी समलैंगिक, तिला..."; ज्योतिषाचा खळबळजनक दावा, भविष्यवाणी ठरलीय खरी

ठाकरे सरकारचा सर्वसामान्यांना शॉक; “वीजबिलात कुठलीही माफी नाही, बिल भरावचं लागेल”

By प्रविण मरगळे | Updated: November 17, 2020 15:17 IST

Electricity News: राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

ठळक मुद्देतुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो.लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावीराज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता

मुंबई – महावितरणाकडून लोकांना वाढीव वीजबिलाचा शॉक देण्यात आला होता, वीजबिलात माफी अथवा सवलत मिळावी अशाप्रकारे मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती, मात्र लोकांनी वीज वापरली तर बिल भरावं लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा धक्का ठाकरे सरकारनं राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या लोकांना बिल भरावंच लागणार आहे.

याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असं त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

तसेच तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो. वापरापेक्षा वाढील बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावी. वीज कंपनीने लॉक डाऊनमध्ये वीज पुरवठा केला. महावितरणवर ६९ हजार कोटी कर्ज आहे. आम्ही कर्ज काढून कामकाज करत आहोत अजून किती करणार? वीजबिल भरण्याबाबत महावितरणने परिपत्रक जारी केले आहे, यात डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी  वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.

टॅग्स :electricityवीजNitin Rautनितीन राऊतmahavitaranमहावितरण