शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारले केले महत्त्वाचे आवाहन
2
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
3
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
4
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
5
जीएसटी कपातीनंतरही गाड्या स्वस्त होणार नाहीत? सणासुदीच्या काळातही डिस्काउंट नाही, 'हे' आहे कारण
6
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
7
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
8
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...
9
जीएसटी कपातीनंतर MRP चा गोंधळ: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
10
आयटीआर भरताच आरबीआयचा मोठा निर्णय; क्रेडिट कार्डद्वारे करता येणार नाही हे काम...
11
"20 रुपयांच्या 6 ऐवजी फक्त 4 च पाणीपुरी दिल्या..."; गुजरातमध्ये भररस्त्यात महिलेनं सुरू केलं आंदोलन, अन् मग...!
12
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
13
'लवकरच व्यापार करार...', ट्रम्प टॅरिफबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली महत्वाची माहिती
14
IND vs PAK: "जसप्रीत बुमराहला मैदानात.."; सुनील गावसकरांचा एक सल्ला, पाकिस्तानची निघाली लाज
15
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
16
"सकाळी उठा, व्होटर डिलीट करा अन् पुन्हा झोपी जा...", राहुल गांधींचा ECI वर पुन्हा हल्लाबोल; BJP चा पलटवार!
17
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
18
हायव्होल्टेज ड्रामा! २० रुपयांत ६ ऐवजी दिल्या ४ पाणीपुरी; 'ती' ढसाढसा रडली, रस्त्यामध्येच बसली अन्...
19
लवकरच नवी Thar लाँच करण्याच्या तयारीत महिंद्रा, आधीच्या तुलनेत मोठे बदल होणार; जाणून घ्या, किती असणार किंमत?
20
फिटनेस मंत्र! सरळ तर सर्वच चालतात, कधीतरी उलटं चालून पाहा; फक्त ५ मिनिटंही पुरेशी

ठाकरे सरकारचा सर्वसामान्यांना शॉक; “वीजबिलात कुठलीही माफी नाही, बिल भरावचं लागेल”

By प्रविण मरगळे | Updated: November 17, 2020 15:17 IST

Electricity News: राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

ठळक मुद्देतुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो.लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावीराज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता

मुंबई – महावितरणाकडून लोकांना वाढीव वीजबिलाचा शॉक देण्यात आला होता, वीजबिलात माफी अथवा सवलत मिळावी अशाप्रकारे मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती, मात्र लोकांनी वीज वापरली तर बिल भरावं लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा धक्का ठाकरे सरकारनं राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या लोकांना बिल भरावंच लागणार आहे.

याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असं त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

तसेच तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो. वापरापेक्षा वाढील बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावी. वीज कंपनीने लॉक डाऊनमध्ये वीज पुरवठा केला. महावितरणवर ६९ हजार कोटी कर्ज आहे. आम्ही कर्ज काढून कामकाज करत आहोत अजून किती करणार? वीजबिल भरण्याबाबत महावितरणने परिपत्रक जारी केले आहे, यात डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी  वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.

टॅग्स :electricityवीजNitin Rautनितीन राऊतmahavitaranमहावितरण