शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"बिनविरोध निवडणुकांना विरोध करणं काँग्रेसची भूमिका"; बारामतीत उमेदवार दिल्याने राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी
2
इस्रायलच्या हायफावर इराणचा भीषण मिसाइल हल्ला! बिल्डिंग जमीनदोस्त; युद्धाचा भडका उडाला
3
Abhishek Banerjee : "बंगालच्या जनतेला उपाशी मारण्यासाठी मोदी सरकारने ५ वर्षांपासून..."; अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
4
"होर्मुझ' उघडणार पण...!"; ट्रम्प यांची महाविनाशक धमकी आणि इराणची मोठी अट; वाढणार भारताच टेन्शन!
5
गुंतवणूक ५ लाखांची, परतावा ७ लाखांचा! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक ऑफ बडोदाची एफडी ठरतेय 'सुपरहिट'
6
ना DMK, ना AIDMK, ना भाजपा..., तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीला दिली नाही उमेदवारी, कारण काय?  
7
Vastu Tips: घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशेला आहे? करा 'हा' बिनखर्चिक उपाय; मिळेल अभेद्य सुरक्षा कवच! 
8
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
9
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
10
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
11
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
12
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
13
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
14
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
15
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
16
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
17
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
18
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
19
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
Daily Top 2Weekly Top 5

ठाकरे सरकारचा सर्वसामान्यांना शॉक; “वीजबिलात कुठलीही माफी नाही, बिल भरावचं लागेल”

By प्रविण मरगळे | Updated: November 17, 2020 15:17 IST

Electricity News: राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

ठळक मुद्देतुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो.लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावीराज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता

मुंबई – महावितरणाकडून लोकांना वाढीव वीजबिलाचा शॉक देण्यात आला होता, वीजबिलात माफी अथवा सवलत मिळावी अशाप्रकारे मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती, मात्र लोकांनी वीज वापरली तर बिल भरावं लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा धक्का ठाकरे सरकारनं राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या लोकांना बिल भरावंच लागणार आहे.

याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असं त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

तसेच तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो. वापरापेक्षा वाढील बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावी. वीज कंपनीने लॉक डाऊनमध्ये वीज पुरवठा केला. महावितरणवर ६९ हजार कोटी कर्ज आहे. आम्ही कर्ज काढून कामकाज करत आहोत अजून किती करणार? वीजबिल भरण्याबाबत महावितरणने परिपत्रक जारी केले आहे, यात डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी  वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.

टॅग्स :electricityवीजNitin Rautनितीन राऊतmahavitaranमहावितरण