डॉ. खुशालचंद बाहेतीमुंबई : महाराष्ट्रात अंदाजे ५.५ लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत; पण एकाही तृतीयपंथीला सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळालेली नाही. तृतीयपंथी देशाचे नागरिक आहेत. ते मुख्य प्रवाहात समावेश होण्याची वाट पाहत आहेत, असे निरीक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नोंदवले आहे.
पोलिस भरतीमध्ये ‘थर्ड जेंडर’ या पर्यायासाठी व आरक्षणासाठी तीन तृतीयपंथीयांनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता. मॅटच्या निर्देशानंतर आणि हायकोर्टाने अपील फेटाळल्यानंतर राज्याने सरकारी नोकरीत ‘इतर लिंग’ पर्यायाचा जीआर जारी केला. राज्याने आरक्षणाला विरोध केला. ट्रान्सजेंडर कायदा २०१९ मध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही. आरक्षणाबाबत राज्य केंद्राचे धोरण अवलंबते, तसेच महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचे मुद्दे मांडले.
अर्जदारांनी राज्याची विरोधाभासी भूमिका अधोरेखित केली. केंद्र सरकारमध्ये आरक्षण नसतानाही महाराष्ट्रात विमुक्त किंवा भटक्या जमातींसाठी आरक्षण देण्यात येते. तामिळनाडू, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड आणि बिहार या राज्यांनी यापूर्वीच तृतीयपंथीयांना आरक्षण दिल्याचे दाखविले.
राज्याला मॅटच्या शिफारशीप्राथमिक आणि मुख्य परीक्षेत एक वर्ग म्हणून ट्रान्सजेंडरसाठी कमी गुणांचे निकष असावेत.त्यांना ग्रेस मार्क्स द्यावेत.वयात सवलत देऊन परीक्षेला बसण्याच्या अधिक संधी द्याव्यात.शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवामध्ये सवलत द्यावी.
मॅटची निरीक्षणेआपल्याकडे तृतीयपंथींयांच्या राजकीय, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक क्षेत्रांतील सहभागाची ऐतिहासिक, पौराणिक आणि सांस्कृतिक उदाहरणे आहेत. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती सार्वजनिक नोकरीत अपंगांशी शर्यत करत आहेत. तृतीयपंथीयांची स्थिती महिलांपेक्षा वाईट आहे.- माजी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि मेधा गाडगीळ