नितीन चौधरी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात पीक विमा योजनेतून हेक्टरी साडेसतरा हजार रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात ही मदत महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे. मात्र, महसूल मंडळानुसार हे उत्पादन बदलणारे आहे. त्यानुसार विमा कंपनी भरपाई देईल. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही.
पीकविमा योजनेत ९० टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. आतापर्यंत ८२ टक्के पीक कापणीतील उत्पादनाचे आकडे आले आहेत. पूर्ण अहवाल येण्यासाठी १५ डिसेंबर उजाडेल. त्यानंतर मदत दिली जाईल.
कुणाला मिळेल मदतीचा लाभ?
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, अशांनाच मदत मिळेल. ती महसूल मंडळनिहाय बारा ठिकाणी घेतलेल्या पीक कापणी उत्पादनाच्या सरासरीवर अवलंबून असेल.
कशी ठरणार भरपाई?
या सरासरीची गेल्या पाच वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) तुलना केली जाणार आहे. उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन कमी असल्यास संबंधित महसूल मंडळातील शेतकरी पात्र असतील. सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या दहा टक्के कमी असल्यास विमा संरक्षित रकमेच्या दहा टक्केच भरपाई मिळेल. सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण रक्कम ५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे. संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सरासरी उत्पादन शून्य असणे अपेक्षित आहे.
Web Summary : ₹17,500 crop insurance compensation depends on average yield, varying by revenue circle. Actual payout hinges on comparing current yield to a five-year average. Lower yield means potential compensation, but full amount requires near-zero production. Many farmers may not receive the initially promised amount.
Web Summary : ₹17,500 फ़सल बीमा मुआवज़ा औसत उपज पर निर्भर, जो राजस्व मंडल के अनुसार अलग-अलग है। वास्तविक भुगतान वर्तमान उपज की पाँच साल के औसत से तुलना पर निर्भर करता है। कम उपज का मतलब संभावित मुआवज़ा, लेकिन पूरी राशि के लिए लगभग शून्य उत्पादन आवश्यक है। कई किसानों को शुरू में वादा की गई राशि नहीं मिल सकती है।