मुंबई : राज्यात २०२३ मध्ये काजू मंडळाची स्थापना होऊनही काजूला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी व बागायतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे राज्य सरकारने विधानसभेत लेखी उत्तरात मान्य केले. हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत राज्याने केंद्राकडे बोट दाखविले. राज्यात स्थापन झालेल्या काजू मंडळाच्या माध्यमातून हमीभाव मिळण्याबाबत उद्धवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर काजू शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे काजू प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, मार्केटिंगबाबत कामकाज करणार आहे. यामध्ये काजू ब्रँड तयार करून त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, काजू पिकास मिळालेल्या जीआय मानांकनाचा विस्तार, काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास चालना, काजू उद्योगातून उपपदार्थ तयार करणे, देशात काजूच्या व्यापाराला चालना देणे, काजू निर्यातीला प्रोत्साहन देणे अशा कामाचा समावेश आहे.
अंमलबजावणीसाठी ८८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य काजू मंडळाच्या भागभांडवलासाठी व काजू फळपीक योजनेअंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४-२५च्या आर्थिक वर्षात शासनाकडून ८८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.काजू उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी राज्य सरकारने २०२४ या काजू फळ पीक हंगामात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बीसाठी प्रति किलो रुपये प्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २०० किलो या मर्यादेत शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.