मुंबई : आरक्षण विषयक मराठा तसेच ओबीसी समाज मंत्रिमंडळ उपसमिती समांतर कार्य करेल. दोन्ही समाजांचा उत्कर्ष आमचा सरकार साध्य करेल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री तथा ओबीसी समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात शासनाने काढलेला जीआर स्वयंस्पष्ट आहे. आतापर्यंत ज्यांच्या कुणबी नोंदी दुर्लक्षित राहिल्या होत्या त्यांना योग्य प्रक्रिया पार पाडून प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या जीआरबाबत कोणत्याही समाजाने संभ्रमात राहण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही कोणाच्याही ताटातले काढून दुसऱ्याच्या ताटात टाकणार नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळेल, त्याचवेळी ओबीसी समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
...मग तेलंगणाप्रमाणे मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण देणार का? - हर्षवर्धन सपकाळराज्यातील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदी ग्राह्य मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. सरकार जर हैदराबाद गॅझेट लागू करणार आहे तर मग तेलंगणा सरकारने जशी जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या राज्यातील ओबीसी समाजाला ४२ टक्के आरक्षण दिले, तो तेलंगणा सरकारचा आदर्श देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत का? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेल अशी चर्चा असताना सरकार मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावलेला नाही असे सांगत आहे. दोन्हीपैकी एक बरोबर असू शकते, दोन्हीही बरोबर कसे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असेही सकपाळ म्हणाले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी समाजासाठीची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली आहे. सरकार दोन समाजाला कधीच आमने-सामने येऊ देणार नाही. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोगाला केंद्रात संवैधानिक दर्जा दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा ओबीसी मंत्रालय गठित केले. आमची समिती देखील ओबीसी समाजाच्या हिताची काळजी घेईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.