मुंबई - २६ नोव्हेंबर १९५० पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारतीय संविधानात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा आणि नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकात्मता, बंधुता आणि मूल्यांचा विचार केलेला आहे. भारतीय संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे जे देशाच्या विकासात आणि लोकांच्या जीवनात गुणवत्तेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. भारतीय संविधानास ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त २०२४-२५ या अमृत महोत्सवी वर्षात 'घर घर संविधान' उपक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्याबाबतचा शासकीय निर्णयही जारी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील जे सर्वोत्कृष्ट संविधान भारताला दिले, त्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त संविधानाचा अमृत महोत्सव महाराष्ट्र सरकारतर्फे राज्यात २०२४-२५ या काळात साजरा केला जाणार आहे. याचा शासन आदेश सुद्धा जारी करण्यात आला आहे. यानिमित्ताने 'घर घर संविधान' या अभियानाची आखणी करण्यात आली असून अनेकविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. संविधानाबाबत जागरूकता, शिक्षण, त्यातून मूल्य संस्कार आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी सर्वांचा सक्रिय सहभाग यातून साध्य केला जाणार आहे. या 'घर घर संविधान' उपक्रमात सर्वांनी मोठ्या उत्साहात सहभागी व्हावे आणि संविधानाचा जागर करावा असं आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे.
कसा असणार 'घर घर संविधान' उपक्रम?
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून राज्याने शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्दिष्टे ठळक ठिकाणी लावण्याचे आदेश दिलेत. जेणेकरून विद्यार्थी सहजपणे त्याचे वाचन करू शकतील.
वसतिगृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिष्टांचे दैनंदिन वाचन देखील करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांना संविधानाची सखोल समज मिळवून देण्यासाठी शाळांमध्ये ६०-९० मिनिटांची व्याख्याने आयोजित केली जातील, ज्यामध्ये संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्यातील विविध विभाग, अधिकार आणि कर्तव्ये याबद्दल माहिती दिली जाईल.
शिक्षक विद्यार्थ्यांना संविधानातील तत्त्वज्ञान समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, संविधानाच्या महत्त्वावर विशेष कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येतील.
शाळा व महाविद्यालयांनी संविधानाच्या विविध विभागांची माहिती देणारी फलक व पोस्टर्स लावण्याची सूचनाही दिली आहे.
रस्त्यावर नाटकांद्वारे संविधानाबद्दल जागरूकता पसरवण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.
निबंध लेखन, वादविवाद आणि वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन देखील करण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठका संविधानाच्या उद्देश वाचनाने सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत आणि राज्य विधिमंडळाच्या सत्रांना देखील याच पद्धतीने सुरुवात केली जाईल.
‘घर घर संविधान’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस जीआरमध्ये करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल.