राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक परिक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट ग्रंथालयांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
"सार्वजनिक ग्रंथालये केवळ पुस्तके ठेवण्याची ठिकाणे नसून समाजातील वाचनसंस्कृती जोपासणारी प्रेरणास्थळे आहेत.या ग्रंथालयांना वेळेवर अनुदान उपलब्ध करून देणे महत्वाचे असते.दरवर्षी सार्वजनिक ग्रंथालयांना दोन हप्त्यांमध्ये अनुदान वितरित केले जाते. यापूर्वी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयामार्फत पारंपरिक पद्धतीने अनुदान वितरण केले जात असल्याने वेळेत निधी मिळण्यात विलंब होत असे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व ग्रंथालय संचालनालयाने संगणकाधारित “ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली” (Library Grant Management System) विकसित करण्यात आली आहे," असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
या प्रणालीद्वारे अनुदानाचे वितरण प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. यावर्षी पहिल्या हप्त्यासाठी शासनाने १२ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निधी मंजूर केला होता. त्याअंतर्गत एकूण ८० कोटी ५३ लाख ६७ हजार इतकी देयके मंजूर करून राज्यातील १० हजार ५४६ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे सर्व ग्रंथालयांना एकाचवेळी आणि वेळेत निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ग्रंथालयांच्या विकासकामांना गती मिळेल असल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.