लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सहकार कायद्यात घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाचक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करताना, सरकारने केलेल्या सुधारणांचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हे विधेयक विचारार्थ परत पाठविले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने हे सहकार विधेयक पुन्हा एकदा विधिमंडळात बहुमताने मंजूर केले असून, या विधेयकातील सुुधारणेमुळे आता संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या २१वरून २५ करण्यात आली आहे.केंद्र सरकारने केलेल्या ९७व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमांत सुधारणा केल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या घटना दुरुस्तीतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्या. यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करीत, १० वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आली.
काय आहेत तरतुदीnपाच वर्षांत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायमnवार्षिक सर्वसाधारण सभेलाही तीन महिन्यांची मुदतवाढnसाथरोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप आदी कारणांमुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास, ३० सप्टेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांनाnकोणत्याही संस्थेवर कारवाई करण्याचा, तसेच मर्जीतील संस्थांना अभय देण्याचा अधिकार सरकारकडे