लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर राज्य सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी आंतरजातीय/ आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती नेमली. मात्र आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद असताना आंतरजातीय विवाहांसाठी समिती कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. अखेर समिती स्थापन झाल्यानंतर दोनच दिवसात आंतरजातीय शब्द वगळून त्याऐवजी आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समिती असा बदल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समितीत मुस्लिम धर्मीय सदस्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महिला व बालविकास विभागाकडून मंगळवारी विवाह समन्वय समितीची घोेषणा करण्यात आली. महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांचा त्यात समावेश होता. त्यात आंतरजातीय विवाहांचाही समावेश असल्याने टीका होऊ लागली हाेती. त्यामुळे तातडीने बदल करण्यात आला.
इरफान पिरजादे यांची नियुक्तीराज्य सरकारने ही समिती जाहीर करताना नांदेडचे ॲड. योगेश देशपांडे यांना स्थान दिले होते. मात्र या समितीवर काम करण्यास देशपांडे यांनी असमर्थता दर्शवीत राजीनामा दिला. हा राजीनामा स्वीकारत त्यांच्याऐवजी मुस्लिम धर्मीय इरफान अली पिरजादे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कायद्यात बदलाची शिफारस करण्याची जबाबदारीसमन्वय समिती आंतरधर्मीय विवाह, पळून करण्यात आलेले विवाह यावर लक्ष ठेवून यासंदर्भात पालक आणि मुलींमध्ये समन्वय साधणार आहे. संपर्कात नसलेल्या मुलींचे आणि पालकांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आंतरधर्मीय विवाहांबाबतचे प्रश्न, कायदे, धोरण, कल्याणकारी उपक्रम, सरकारी योजना यांचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर देण्यात आली आहे. अडचणीत असलेल्या महिला/मुलींसाठी हेल्पलाइन उपलब्ध करण्यात येणार असून त्यांच्या तक्रारींची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.