Sanjay Shirsat: बेडरुम व्हिडीओमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. अकोल्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना मंत्री निधी मागा, सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातायं? असं वादग्रस्त वक्तव्य केलं. संजय शिरसाट यांच्या या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. संजय शिरसाट यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट त्यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आले आहेत. अकोल्यात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय? असे वक्तव्य केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. शिरसाट यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच संजय शिरसाट यांच्या बेडरुमधील व्हिडीओमुळे वाद निर्माण झाला होता, ज्यामध्ये त्यांच्या बाजूला पैशांची बॅग दिसत होती. त्याआधी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा वळता करण्यावरूनही संजय शिरसाट यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राज्यातील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्र्यांना जबाबदारीने बोलण्याची ताकीद दिली होती. मात्र आता पुन्हा मंत्र्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्ये सुरुच असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
अकोल्याच्या निमवाडी परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या नूतन वास्तूचे लोकार्पण सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी "आपल्या भागातील वसतिगृहासाठी निधीची मागणी करा. वसतिगृहाला पाच, दहा, पंधरा कोटींचा निधी लागत असेल तरी तो मागा. नाही दिला तर नाव सांगणार नाही. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातायं?," असं विधान केलं.
मुख्यमंत्र्यांचा आपल्या मंत्र्यांवर वचक राहिला नाही - सुप्रिया सुळे
मंत्री शिरसाट यांच्या वक्तव्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी शासनाचा पैसा हा जनतेचा पैसा असतो असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांचा आपल्या मंत्र्यांवर वचक नसल्याचे म्हटलं. "मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्वाणीचा इशारा दिला तरी राज्याच्या मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने थांबत नाहीत. आता पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले. ते म्हणतायत की -'सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय'. शासनाचा पैसा हा जनतेचा पैसा असतो. सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशातून तो सरकारी तिजोरीत जमा होतो. या देशातील प्रत्येक नागरीकाचा त्या पैशावर अधिकार आहे. कोणतेही शासन व राज्यकर्ते त्या पैशाचे मालक नाही तर पाच वर्षांसाठी जनतेने निवडून दिलेले विश्वस्त असतात. या विश्वस्तांनी हा पैसा जपून, काटकसरीने केवळ जनतेच्या हितासाठी वापरायचा असतो, यांचे भान मंत्रीमहोदयांना असायला हवे. पण आता त्यांच्या या विधानानंतर मुख्यमंत्री महोदय त्यांच्यावर कोणती कारवाई करतील? एकंदर मुख्यमंत्र्यांचा आपल्या मंत्र्यांवर वचक राहिला नाही असे म्हणावे लागेल," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.