लोकमत न्यूज नेटवर्क वडीगोद्री (जि. जालना) : नोंदी आढळणाऱ्यांच्या आई, पत्नी, मामांकडील सर्व सोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावे, या मागणीवर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे ठाम आहेत. शासनाचे शिष्टमंडळ व जरांगे पाटील यांच्यात ‘सोयरे नेमके कोणाला म्हणायचे’ यावरच पाऊण तास चर्चा झाली.
नोंदी असणाऱ्यांच्या सर्व नातेवाइकांना, रक्ताच्या सर्व सोयऱ्यांना आणि त्या नोंदीच्या आधारे मागेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी नोंद उपोषण सोडताना जरांगे यांनी घेतली होती. त्यावर वडिलांच्या रक्ताच्या नात्यातील नातेवाइकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. पत्नीकडील, आईकडील सर्व सोयऱ्यांना लाभ देता येणार नसल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
‘जरांगेंनी शासनाला काही अवधी द्यावा’nकुणबी नोंदी सापडणाऱ्यांच्या पत्नी, आई, मामांकडील सर्वच सोयऱ्यांना याचा लाभ देता येणार नाही. ते कायद्यात टिकणारही नाही. शिंदे समिती, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील एक ते दीड महिन्यात कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे, यासाठी शासन सकारात्मक आहे.nत्यामुळे जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर, अल्टिमेटम असे न करता शासनाला काही अवधी द्यावा. नोंदी असताना प्रमाणपत्र दिले जात नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करताना मुंबईसारख्या ठिकाणी आंदोलन होणार म्हटल्यानंतर पोलिसांना दक्षता घ्यावी लागते. त्यासाठी नोटिसा दिल्या असतील, असेही मंत्री महाजन म्हणाले.
‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, निश्चिंत राहा’ओबीसी आरक्षणाला एक टक्काही धक्का लागणार नाही. तुम्ही निश्चिंत राहा, असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी साखळी उपोषण करणाऱ्या उपोषणकर्त्यांना दिला.वडीगोद्री येथे १७ दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण बचावसाठी सुरू असलेल्या उपोषणस्थळाला मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांनी भेट देऊन ओबीसी समाजबांधवांशी चर्चा केली. उपोषणकर्ते व ओबीसी बांधवांनी शिंदे समिती बरखास्त करावी, मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देऊ नये, जातीनिहाय जनगणना करावी, दिलेले प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी केली