शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

नवलखांचा जामीन रद्द करण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 3, 2023 06:02 IST

एल्गार परिषद प्रकरण : विशेष न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज रद्द करण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल केला. न्यायालयाने विशेष न्यायालयाने पुन्हा जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. 

विशेष न्यायालयाचा आदेश संदिग्ध असून आरोपीने सादर केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण केलेले नाही, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. जामीन नाकारताना यूएपीए कायद्याच्या कलम ४५डी (५) अंतर्गत आवश्यक असलेली कारणमीमांसा न्यायालयाने केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार विशेष न्यायालयाने केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नव्याने जामीन अर्जावर सुनावणी घ्यावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पुन्हा हे प्रकरण विशेष न्यायालयाकडे पाठविले.

५ सप्टेंबर २०२२ रोजी विशेष एनआयए न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन फेटाळला. त्या आदेशाला नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गुरुवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी विशेष न्यायालयाचा ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा आदेश रद्द करण्यास सहमती दर्शवित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

तर नवलखा यांचे वकील युग चौधरी यांनी विशेष न्यायालयाला जामीन अर्जावर जलदगतीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला चार आठवड्यांत जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.

टॅग्स :Elgar morchaएल्गार मोर्चा