औरंगाबाद - देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या ईडी या तपास संस्थेलाच नोटीस बजावण्याचा प्रकार औरंगाबादेत घडला आहे. पुण्याचे MIT चे कराड यांनी संपत्ती लपवल्याचा आरोप त्यांच्याच नातेवाईकांनी तक्रार केली. परंतु ईडी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करत नाही. यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील हिंमतसिंह देशमुख म्हणाले की, ईडी ही देशाची निष्पक्ष संस्था आहे. ईडीला पुरक असे मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यात सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु पुरावे आणि आवश्यक गोष्टी पुरवूनही ईडीकडून काही ठराविक कारवाई करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे लातूरचे विनायक श्रीपती कराड यांनी ईडीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल हायकोर्टाने घेतली आहे. त्यावर हायकोर्टाने ईडीला नोटीस बजावली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
तसेच गेल्या १० वर्षापासून ज्यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई करावी अशी आम्ही मागणी केली. राज्यातील विविध कोर्टात, पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असतानाही ईडी जाणीवपूर्वक कारवाई करत नाही. शासकीय जमिनी खुलताबाद, लातूरमधील वन विभागाची जमीन, ग्रह खात्याचीही जमीन बेकायदेशीरपणे त्यांनी लाटली आहे हे प्रथमदर्शनी गुन्ह्यात दिसून येते. तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली. ईडीने निष्पक्षपणे चौकशी करावी अशी मागणी आम्ही याचिकेत केली आहे असं वकील हिंमतसिंह देशमुख यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. ईडी स्वतंत्र तपास यंत्रणा असल्याने त्यात कुठल्याही पक्षाचा उल्लेख करण्यात आला नाही असं वकीलांनी म्हटलं. मागील काही दिवसांपासून देशात ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केंद्र सरकारकडून केला जात आहे असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडीकडून कारवाई होते. परंतु ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात ते भाजपात गेल्यानंतर कारवाई होत नाही. भाजपाकडे भ्रष्टाचारी नेत्यांना स्वच्छ करण्याची धुलाई मशीन आहे असं विरोधक सातत्याने आरोप करत असतात. महाराष्ट्रात सध्या नवाब मलिक, संजय राऊत, अनिल देशमुख यासारखे नेते ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यामुळे ईडीची दहशत अनेक नेत्यांवर असते त्याच ईडीला आता कोर्टात त्यांचे म्हणणं मांडावं लागणार आहे.