मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये NEET/CET प्रवेश प्रक्रियेच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रमामध्ये (MBBS/BDS, B.Tech., B. Arch., B.HMCT MBA/MMS, MCA, LLb-5 Years, LLB-3 years, B.Ed./B.P.Ed./ M.Ed., Agriculture, Fine Arts, BAMS, BHMS, MUMS, etc) यासाठी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश करणे प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांना बंधनकारक होते.
न्यायालयीन आदेशानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी Undertaking घेण्यावर स्थगिती दिलेली असल्याने, या न्यायालयीन निर्णयामुळे उपरोक्त व्यावसायिक पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास संबंधित कायद्यामध्ये (अनुसुचित जाती, जमाती, विजाभज, इतर मागासवर्ग व विमाप्र (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २०००) सुधारणा करण्याचे निदेश आदिवासी विकास विभागास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उपरोक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत यावर्षी ५ ते १० ऑगस्ट पर्यंत विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानूसार ३० जूनपर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. परंतू विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना ही मुभा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास वर्ग, इतर मागास वर्ग आणि भटक्या जमाती जातप्रमाणपत्र कायदा २००० यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी आपले अर्ज दोन दिवसात जात पडताळणी समितीकडे सादर करावेत.