बुलडाणा : राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा:या खावटी कर्ज वाटप योजनेचे पश्चिम विदर्भातील तीन जिल्ह्यांचे सुमारे 10 कोटी रुपये थकीत असल्याने लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत.
आदिवासी भागात गोरगरीब, कष्टक:यांची सावकार व व्यापा:यांकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी तसेच पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रतील आदिवासी अल्पभूधारक, भूमिहीन तसेच शेतक:यांची आर्थिक अडचण होऊ नये, या कालावधीत त्यांची उपासमार होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने खावटी कर्ज योजना सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबविली जाते. त्यासाठी राज्य शासन महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देते. आदिवासी कुटुंबांना खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करून लाभार्थीची निवड करावी आणि कर्जाचे वाटप 31 मेपूर्वी करावे, असे राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत.
खावटी कर्ज वाटप योजनेअंतर्गत बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील लाभाथ्र्याची संख्या 33 हजार 568 एवढी आहे. या लाभाथ्र्याना प्रत्येकी 3 हजार रुपये प्रमाणो खावटी कजर्वाटप केले जाते. 2क्13-14 या आर्थिक वर्षातील कजर्वाटपाचे उद्दिष्ट 1क् कोटी 7 लाख रुपये एवढे होते. हे वाटप 31 मेर्पयत करण्याचे आदेश असताना, अद्याप तिन्ही जिल्ह्यांतील लाभाथ्र्याना वाटप करण्यात आले नसल्याने लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अशी होते लाभाथ्र्याची निवड : ज्या कुटुंबात तिस:या व चवथ्या श्रेणीची कुपोषणग्रस्त मुले आहेत, त्या कुटुंबाची निवड प्राधान्याने केली जाते. त्यासाठी दारिद्रय़रेषेची अट विचारात घेतली जात नाही. त्यानंतर दारिद्रय़रेषेखालील आदिवासी परितक्त्या, निराधार, वृद्ध आणि आदिम जमातीच्या लाभाथ्र्याची निवड केली जाते. या दोन्ही श्रेणीतील लाभाथ्र्याच्या निवडीनंतर दारिद्रय़रेषेखालील ज्या आदिवासी कुटुंबांना गतवर्षी योजनेचा लाभ मिळाला नाही, त्यांची निवड केली जाते.