नागपूर : डेंटल सर्जरी, एम. डी. व एम. एस. या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणमधून देण्यात येणारे प्रवेश या आरक्षणाविरुद्धच्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाधीन राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांमधील मराठा प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेश देता येतील. याचिका मंजूर झाल्यास प्रवेश रद्द होतील आणि याचिका फेटाळल्या गेल्यास प्रवेश कायम केले जातील.
या आरक्षणाविरुद्ध डॉ. आदिती गुप्ता व इतरांनी रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता हा आदेश देऊन प्रकरणावरील सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. या अभ्यासक्रमांसाठी आॅक्टोबर-२०१८ मध्ये प्रवेश परीक्षा झाली. राज्य सरकारने त्यानंतर, म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा लागू केला. असे असताना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील १६ टक्के जागा ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित करण्यात आल्या. त्यामुळे कायद्यातील कलम १६ (२) मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले. या तरतुदीनुसार ‘एसईबीसी’ आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करता येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.