शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठली कार्यपद्धती निश्चित : समायोजनानंतर होणार भरती

By admin | Updated: June 22, 2014 00:53 IST

स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संचालित, तसेच खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यावर

कार्यपद्धती निश्चित : समायोजनानंतर होणार भरती

वाशिम : स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संचालित, तसेच खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यावर घातलेली बंदी राज्य शासनाने उठवली असून, पदभरती व वैयक्तिक मान्यता पदोन्नती देण्याची कार्यपद्धतीही निश्चित केली आहे.

राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व वैयक्तिक मान्यतेसंदर्भात ६ फेब्रुवारी २0१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यापूर्वी करण्यात आलेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेत आढळून आलेल्या सर्व अतिरिक्त शिक्षिकांचे समायोजन होईपर्यत, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस बंदी घालण्यात आली होती. आता राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने, २0 जून २0१४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे, सदर बंदी उठवली आहे.नव्या शासन निर्णयानुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी संगणक प्रणालीच्या आधारावर निश्चित केलेल्या संचमान्यतेनुसार शाळानिहाय रिक्त पदांची निश्चिती केली जाईल. जिल्हा परिषदांमधील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), तसेच शिक्षण निरीक्षक व शिक्षक उपसंचालक कार्यालयांनी अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावनिहाय, शाळानिहाय, विषयनिहाय (इयत्ता ६ ते १२ वी) व माध्यमनिहाय यादी तयार करुन, अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे तालुकास्तरावर समायोजित करायची आहेत. त्यानंतरही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत असल्यास, जिल्हा व विभागस्तरावर समायोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाल्याशिवाय, कोणत्याही रिक्त पदावर नवीन भरती करण्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. पायाभूत पदांपेक्षा जास्त पदे भरावयाची असल्यास, शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल. त्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदरहू पदे भरता येणार नाहीत. सर्व समायोजनाची खातरजमा झाल्यावर पायाभूत पदांतर्गत पदे रिक्त राहत असल्यास, ६ फेब्रुवारी २0१२ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन या पदभरतीला मान्यता व वैयक्तिक मान्यता देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)