लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सेवासातत्य देताना टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) म्हणजेच शिक्षक पात्रता चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट मुंबईतील शिक्षकांना घालण्यात आली आहे. मात्र, या अटीवर शिक्षक परिषदेने आक्षेप नोंदवत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, शिक्षक निरीक्षकांचा निर्णय अन्यायकारक असून, तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना भेटून निवेदन दिले आहे. मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांच्या उत्तर विभागात सप्टेंबर २०१३ मध्ये अनेक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर भरती करण्यात आली होती. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०१३ पूर्वी शिक्षक कार्यरत होते. त्यांना सप्टेंबर २०१३ मध्ये शिक्षण सेवकांच्या मान्यता तत्कालीन शिक्षण निरीक्षकांनी दिल्या आहेत. त्या मान्यता पत्रात या शिक्षकांच्या मूळ नियुक्त्या २०१३ पूर्वीच्या असल्याचेही दाखविले असल्याने या शिक्षकांना टीईटी लागू होत नाही, तसेच शिक्षण निरीक्षकांनी शिक्षण सेवक पदाची मान्यता देताना टीईटीबाबत कोणतीही अट टाकली नव्हती. त्यामुळे आता सेवासातत्य देताना टीईटी उत्तीर्ण करण्याबाबतची व टीईटी उत्तीर्ण न केल्यास सेवासमाप्त करण्याची शिक्षण निरीक्षकांची कृती नियमबाह्य असल्याचा दावा बोरनारे यांनी केला आहे.शिक्षण सेवकांना ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर समाधानकारक सेवा केल्याचे शाळेकडून प्रमाणपत्र दिले की, तो शिक्षण सेवक नियमित वेतनश्रेणीस पात्र होतो. याबाबत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने ९ एप्रिल २००३ रोजी शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे. त्यात सेवासातत्य देण्यासंदर्भात शिक्षण अधिकाºयांना मार्गदर्शन केले आहे, तरीही शिक्षण निरीक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची नियमबाह्य अट टाकली आहे. त्यामुळे तातडीने अट मागे न घेतल्यास या विरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला आहे.
शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे बंधन, शिक्षण निरीक्षकांचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 04:03 IST