मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी सांगितले. न्यायालयीन लढा चालूच राहील. यादरम्यान मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना, तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.मराठा आरक्षण विषयावर सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. समितीचे सदस्य व बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. वीरेंद्र सराफ, आदी उपस्थित होते.बैठकीस महेंद्र मोरे, अंकुश कदम, राजेंद्र कोंडरे, एम. एम. तांबे, प्रशांत लवांडे, किशोर गिराम, अतिश गायकवाड, राहुल बागल, अक्षय चौधरी, आदींचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने विदर्भ-मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा या मुद्याबाबत मांडणी केली.
सर्वांना एकत्र घेणारमुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच. पण, न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापूर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल.