Supriya Sule on Hindi Languages: केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे, शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सरकारने त्रिभाषा सुत्राचा पुनर्विचार करावा असे म्हटलं आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर हिंदी भाषेसंदर्भात महायुती सरकारने एक नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार पहिलीच्या वर्गापासून हिंदीची सक्ती रद्द करण्यात आली असली तरी पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकणं बंधनकारक असणार आहे. सरकारने हिंदीसाठी पर्याय दिले असले तरी विरोधकांनी या भाषेची सक्ती कशासाठी असा सवाल केला आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांचे खेळाचे तास सरकारने कमी करु नये अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली आहे.
"हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करताय? महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने शिक्षणात त्रिभाषा सुत्र घुसडले आहे. यामुळे मराठी भाषक जनतेमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे त्रिभाषा सुत्राबाबतचा हट्ट पुरविण्यासाठी कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरावे यासाठी हे तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते कमी करण्यात येत असल्याने शासनाचे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. माझी शासनाला विनंती आहे की कृपया विद्यार्थ्यांना गरजेचे असणाऱ्या या विषयाचे तास कमी करु नयेत. तसेच जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेता त्रिभाषा सुत्राचा पुनर्विचार करावा," असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. पण विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. जर हिंदीची सक्ती केली तर शाळांमध्ये हिंदीची पुस्तके पोहोचू दिली जाणार नाहीत. ती वेळ सरकारने आणू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला होता