नवी दिल्ली: विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणाची सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या २ गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. यानंतर सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंठपीठानं निकाल दिला.अॅड. उके यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडवल्याने तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने गुन्हा आहे, असे अॅड. तनखा यांचे म्हणणे होते. त्यावर अॅड. रोहतगी यांचा असा प्रतिवाद होता की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ए(२) अन्वये प्रतिज्ञापत्रात जी माहिती देणे बंधनकारक आहे ती दिली नाही, तरच कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा होतो. मात्र कलम ३३ए(२)मध्ये ज्यामध्ये न्यायालयाने आरोपनिश्चिती केली आहे, अशाच प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक ठरवलेले आहे. प्रतिज्ञापत्रात माहिती न दिलेल्या ज्या दोन प्रकरणांविषयी उके यांची तक्रार आहे त्यांत आरोपनिश्चिती झालेली नाही. त्यामुळ त्यांची माहिती देण्याची गरज नाही.निवडणुकीशी संबंध नाहीप्रतिज्ञापत्रात दोन प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा उल्लेख केला नाही म्हणून फडणवीस यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ए अन्वये गुन्हा नोंदवायचा की नाही, एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित आहे. ज्यात अद्याप आरोप निश्चित केलेले नाहीत, अशा प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचाही निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करणे बंधनकारक आहे का, एवढाच त्यात मुद्दा आहे. त्याचा फडणवीस यांची निवडणूक रद्द करण्याशी काही संबंध नाही. उके यांनी फडणवीस यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी केलेली स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयाने सन २००५मध्येच फेटाळली व त्या निकालास उके यांनी आव्हान दिलेले नाही.