अविनाश साबापुरेयवतमाळ : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्ष राबवताना राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील शिक्षकच खरे सूत्रधार ठरणार आहेत. धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करताना देशभरातील शिक्षकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यातूनच नवा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ साकारणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिव अनिता करवल यांनी राज्याच्या शिक्षण सचिवांना पत्र पाठविले आहे. त्यासोबतच सोमवारपासूनच शिक्षकांना केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर सूचना नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या ३१ आॅगस्टपर्यंत सूचना नोंदविता येणार आहेत. शिक्षकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ग्रामीण गट संसाधन केंद्रांवर व्हीडिओ कॉन्फरन्स व अन्य मार्ग अवलंबण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.सूचनांचे काय करणार ?इनोव्हेट इंडिया या संकेतस्थळावर शिक्षकांनी सूचना नोंदवायच्या आहेत. त्यासाठी संकेतस्थळावर शिक्षण धोरणातील एक-एक घटक सुट्या स्वरूपात देऊन त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. ३१ आॅगस्टपर्यंत आलेल्या सर्व सूचनांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील तज्ज्ञांच्या चमूमार्फत परिक्षण केले जाणार आहे. राष्टÑीय अभ्यासक्रम आराखडा किंवा धोरणाच्या अमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सूचनांबाबत संबंधित शिक्षकाशी वैयक्तिक संपर्क साधला जाणार आहे.नव्या धोरणानुसार शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालये बंद होणार नाही. तर ते समायोजित होतील. याबाबत प्रत्यक्ष अमलबजावणीला २०२८ पर्यंत वेळ लागणार आहे. सध्या सुरू असलेले शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम सुरूच राहणार आहेत. त्यादृष्टीने सूचना करण्यात येतील. - राजेश माळी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विद्यालय कर्मचारी संघटनाराज्य स्तरावरून याबाबत निर्देश आलेले नसले तरी हे सर्वांसाठी खुले आहे. धोरणाचा आराखडा तयार आहे. त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी कशी करावी, हे दररोज अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेचा अनुभव घेणारे शिक्षकच चांगल्या प्रकारे सांगू शकतील. त्यामुळे प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षकांनी जरूर सूचना नोंदवाव्यात. - मिलिंद कुबडे, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ