साखर आयुक्तालयाचा खर्च शेतक-यांकडून, टनास ५० पैशांची कपात : हंगामात ३ कोटींना कात्री

राज्यातील साखर उद्योगाचे नियोजन व नियंत्रण करणा-या साखर आयुक्त कार्यालयाचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही शेतक-यांच्याच खिशातून करण्यात येत आहे.

विश्वास पाटील कोल्हापूर : राज्यातील साखर उद्योगाचे नियोजन व नियंत्रण करणा-या साखर आयुक्त कार्यालयाचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही शेतक-यांच्याच खिशातून करण्यात येत आहे. त्यासाठी टनास ५० पैशांची कपात करण्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, या हंगामात तीन कोटींहून जास्त रक्कम कपात करून घेतली जात आहे.शेतक-यांच्याच पैशांतून पुण्यात कृषी महाविद्यालयाच्या पाच एकर जागेत भव्य असे साखर संकुल उभारले आहे. या चार मजली इमारतीत तळमजल्यावर सहनिबंधक पुणे, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे कार्यालय व कॅन्टीन आहे. पहिल्या मजल्यावर प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचे कार्यालय आहे. दुस-या मजल्यावर राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे कार्यालयआहे. तिस-या व चौथ्या मजल्यावर साखर आयुक्तालय आहे. त्यासाठी १९९७ पासून कारखानदारांकडून पैसे गोळा करण्यास सुरुवात झाली व २००० साली हे संकुल उभारले. पाच वर्षांत राज्यभरातील शेतकºयांकडून टनास एक व दोन रुपयांप्रमाणे रक्कम गोळा करण्यात आली. त्या-त्या वर्षीचे गाळप व गोळा केलेली रक्कम याचा हिशोब केल्यास ही रक्कम ४० कोटी ७९ लाख रुपये होते.