- राहुल शिंदे
पुणे/कोल्हापूर/मुंबई : अद्याप १७८ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी (उसाचा रास्त व किफायतशीर दर) दिलेला नाही. एफआरपी देऊ न शकणाºया साखर कारखान्यांनी शेतकºयांचे पैसे साखरेच्या स्वरुपात द्यावेत, असा प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी त्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला, तर ऊसउत्पादक शेतकºयांना एफआरपीच्या बदल्यात साखर मिळू शकेल.
साखर हंगाम सुरू होऊन ७० ते ८० दिवस झाले. शेतकºयांनी ऊस दिल्यावर १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचा नियम आहे. राज्यात २९०० रुपये एफआरपी आहे. मात्र, १० कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम दिली आहे. उर्वरित कारखान्यांची रक्कम थकित आहे. त्यामुळे खा. शेट्टी यांनी सोमवारी आयुक्तालयाने कारखान्यांकडून साखर ताब्यात घेऊन लिलावात काढावी वा शेतकºयांना एफआरपीच्या बदल्यात साखर द्यावी, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आॅक्टोबर २०१८ मध्ये एफआरपीची रक्कम भागविण्यासाठी शासनाची तिजोरी रिकामी करू, असे आश्वासन दिले होते. भाजपाध्यक्ष अमित शहा २४ तारखेला कोल्हापुरात असून, त्यावेळी तिजोरी व तिची चावी कुठे कोठे आहे, असा प्रश्न शहा यांना शेतकरी विचारणार आहेत, असे शेट्टी यांनी सांगितले.काय आहेत अडचणी?शेतकºयांना थेट साखर विकण्याची परवानगी मिळण्यासाठी कारखान्यांच्या उपविधीत दुरुस्ती करावी लागेल.च् या व्यवहारात जीएसटीची रक्कम कुणी भरायची, याचा निर्णय घ्यावा लागेल.च्एखाद्या शेतकºयास साखर नको असेल, तर काय? शेतकºयांनी ही साखर कुठे आणि कुणाला विकायची? त्याचा दर काय असेल? अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याखेरीज हा प्रस्ताव स्वीकारला जाऊ नये, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकºयांना साखर देण्यास कायदेशीर अडचण नाही. केवळ जीएसटीबाबत तोडगा काढावा लागेल.- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्तराज्यातील १८८ पैकी केवळ १० कारखान्यांनी दिली १००% एफआरपी74 कारखान्यांनी एफआरपीचाएक पैसाही दिला नाही20% कारखान्यांनी ८०%पेक्षा जास्त एफआरपी दिलीराज्यात सोमवारपर्यंत ४९७ लाख टन ऊसाचे गाळप, ५२.०९ लाख टन झालेसाखरेचे उत्पादन झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक