महाडमध्ये जप्त केलेले सक्शन पंप धूळखात

लिलाव प्रक्रिया रखडली : चार वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात भंगार पडून

दासगाव : गेली अनेक वर्षे वाळूमाफियांकडून वाळूचे अनधिकृत उत्खनन करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सक्शन पंप वारंवार खाडीमध्ये जाऊन महसूल विभागाने जप्त केले. जप्त केल्यानंतर हे पंप गेल्या चार वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात भंगार म्हणून पडून आहेत. महसूल विभाग यावर कोणतीच लिलावाची कारवाई करत नसल्याने सध्या हे सक्शन पंप सार्वजनिक बांधकाम विभागाची डोकेदुखी बनली आहे. काही पंप न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी सांगितले.
सावित्री खाडीमध्ये काही प्रमाणात वाळू उत्खननाला हातपाटीद्वारे वारंवार परवानगी देण्यात आली. कमी बोटी आणि कमी परवाना त्याचप्रमाणे हातपाटीद्वारे होणारे कमी उत्पादन यासाठी वाळूमाफियाने अनेक वर्षे या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खननासाठी सक्शन पंपाचा वापर केला. अनधिकृत होणारे वाळू उत्खनन यावर लगाम लावण्यासाठी अनेक वेळा महाड महसूल विभागाने कारवाई करत अनेक पंप जप्त केले. महाड प्रांत कार्यालयात आणून ते एका पटांगणात ठेवले होते. दरवर्षी जप्त करण्यात येणाऱ्या सक्शन पंपात वाढ होत असल्याने प्रांत कार्यालयामागील जागा ही सक्शन पंपाला अपुरी पडू लागली. त्यामुळे येथून पंप नवीन झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या समोरील मोकळ्या जागेत नेण्यात आले. चार ते पाच वर्षांच्या काळात जवळपास ३५ सक्शन पंप जप्त करण्यात आले. या पटांगणात ठेवण्यात आलेल्या या पंपांना जवळपास पाच वर्षे झाली असून, महसूल खात्याने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. या सक्शन पंपाचा कोणत्याही तºहेचा उपयोग करता येणार नसून हे भंगारात काढणे गरजेचे आहे. मात्र, आजही महसूल खात्याने त्याची कोणतीच निविदा काढलेली दिसून येत नाही.
खाडीमध्ये सक्शन पंपाच्या वापरामुळे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. मात्र, जप्त करण्यात आलेल्या पंपांचा लिलाव झाला तर बºयाच प्रमाणात शासनाला भरपाई मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ठेवण्यात आलेल्या सक्शन पंपामुळे एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जागा अडून राहिली आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी डासांचा प्रादुर्भावही झाला आहे. यामुळे अनेक समस्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सामोरे जावे लागत आहे. या होड्या हटवण्यासाठी महसूल विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्रान्वये कळवले आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.
२०१९ मधील अतिवृष्टीमध्ये महाड शहरात आलेल्या पुरात यातील एक मोठी होडी पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहत निघाली. मात्र, ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर असलेल्या रस्त्यावर येऊन थांबली. यामुळे कार्यालयाकडे येणारा मार्ग बंद झाला होता. आता तरी या होड्या हटवणे गरजेचे आहे. किंवा या होड्यांची लिलाव प्रक्रिया होणे
गरजेचे आहे.

ज्या होड्या किंवा सक्शन पंपांच्या तक्रारी न्यायालयात आहेत, त्या वगळता अन्य होड्यांची लिलाव प्रक्रिया करता येणे शक्य आहे का? याबाबत न्यायालयीन सहमती घेऊन प्रक्रिया केली जाईल.
- विठ्ठल इनामदार, प्रांताधिकारी, महाड